काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको बाँकी रहेको वार्षिक लेखापरीक्षण आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न नहुँदा सरकारी निकायको वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूलाई उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन लेखापरीक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो ।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूको लेखापरीक्षणबारे आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८३ ले देखाएका कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरी नियमित प्रणालीमा फर्काउन निर्देशन दिनुभयो ।
गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताका लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ । जसकारण ती संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिनुका साथै सरकारबाट विनियोजित अनुदान र विभिन्न शीर्षकका रकमसमेत प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ ।
गोरखापत्र संस्थानले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसकेकै कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विभिन्न समावेशी भाषामा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि विनियोजन गरेको रु चार करोड ६० लाख बजेट मन्त्रालयबाट निकासा हुन सकेन । बजेट निकासाका लागि संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य शर्त रहेकाले उक्त रकम रोकिएको हो । त्यसैगरी, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकमसमेत संस्थानले गुमाइरहेको छ ।
गोरखापत्र संस्थानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८/१ को लेखापरीक्षणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ । वार्षिक लेखापरीक्षणका लागि संस्थानका प्रमुख तथा लेखा शाखाले आवश्यक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्नु, नेतृत्व तहमा देखिएको व्यवस्थापकीय समस्या तथा लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीहरूको ढिलासुस्तीका कारण लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको विषय छलफलमा उठाइएको थियो ।
त्यसैगरी, लेखापरीक्षणमा भएको ढिलाइका कारण गोरखापत्र संस्थानअन्तर्गतका प्रकाशनहरू वर्गीकरण प्रक्रियामा समेत सहभागी हुन नपाएको तथा संस्थानको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा विगत पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको जनाइएको छ । सो शाखामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशनसमेत दिएको छ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा भने यो समस्या देखिएको छैन । राससका महाप्रबन्धक सन्दीप राईले समितिमा नियमित रूपमा बाह्य लेखापरीक्षण हुँदै आएको र आन्तरिक लेखापरीक्षणको तयारीसमेत अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वित्तीय सुशासन र संस्थागत पारदर्शितालाई राससले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले रोकिएको लेखापरीक्षण शीघ्रताका साथ अघि बढाउनेगरी प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँनुहुँदै आगामी पुस मसान्तभित्र सबै बाँकी प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (नेपाल टेलिभिजन) का आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख ऋषि भन्तनाले संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । आगामी चैत मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्मको लेखापरीक्षणसमेत सम्पन्न गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूमा कार्यरत स्थानीय समाचारदाता व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था तथा राससमा स्थानीय समाचारदाता नियुक्त गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा, समावेशीता र योग्यताका आधारमा छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतदेखि प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका दक्ष ‘स्टिङ्गर’हरूलाई पनि उचित प्राथमिकता दिन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
हाल गोरखापत्र संस्थानमा देशभर १५१ जना, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनमा ११३ जना तथा रेडियो नेपालमा १११ जना स्टिङ्गर कार्यरत छन् । राससमा स्टिङ्गर सङ्ख्या १९० हाराहारी रहेकोमा त्यहाँ कानुनी प्रक्रिया र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी बैठकमा दिइएको छ ।
सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूलाई वित्तीय रूपमा अनुशासित, संस्थागत रूपमा उत्तरदायी तथा प्रशासनिक रूपमा सक्षम बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै लेखापरीक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सुधार नगरी संस्थागत सुशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । रासस
