काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले सरकार पक्षले संविधानको प्रश्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यतामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दे नेता गुरुङले कार्यदलले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संविधानको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि संविधानको आधारभूत मल्य मान्यता भत्काउने कार्यमा लागेको आरोप लगाउनुभएको हो । उक्त कुराको विरोधमा आफूहरुले कार्यदलमा लिखित असहमति दर्ज गरिसकेको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
नेता गुरुङले संविधानको प्रश्तावनादेखि विभिन्न धारासम्म जनताबीच बहसका लागि लैजाने तयारीले संविधानको आधारभूत संरचनामाथि आघात पुर्याउने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले आउँदो स्थानीय तह एवं प्रदेश तहको निर्वाचनमा संविधान संशोधनको विषयलाई बहसका रुपमा लैजाने कार्य आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने समेत बताउनुभयो । उहाँले कार्यदलले क्षेत्राधिकार मिचेको कारण बहसपत्र कार्यदलमा आफूहरुको सहमति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । कार्यदलमा सहमतिका विषय अघि बढाउने र असहमतिका विषय जनतामाझ बहसका लागि लैजाने प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो प्रक्रियाले संविधानलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सरकारले साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न चाहेको भए बहसपत्रको शीर्षक तत्काल खारेज गरी संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा प्रवेश नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व लिएर आएको यो सरकारले संविधानको प्रश्तावनालगायतका सबै धारा र दफाहरु पब्लिकको बीचमा छलफलमा लैजाने, आउँदो स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा समेत छलफलमा लैजाने भनेर जसरी कार्य गर्न खोजिरहेको छ । यो चाँही संविधानमाथिको गम्भीर प्रहार हो । संविधानलाई भताभङ्ग गर्न खोज्ने, संविधानमाथि क्षति पुर्याउने र सिध्याउने खेलमा सरकार लागेको भन्ने देखिन्छ । यो प्रक्रियामा हाम्रो सहमति हुनसक्दैन । बहसपत्रको बारेमा उहाँहरुसँग छलफल गर्दाखेरी यसको अर्थ के हो त भनेर सोध्दा उहाँहरुले सहमति भएको विषय अगाडि बढ्ला भन्ने कुरा सरकारले गरिरहेको छ । असहमति भएको विषयको चाँही सूची तयार गर्ने र बहस गर्नको लागि जनताको बीचमा लैजाने भन्ने छ । यो प्रक्रियाले के देखाउँछ भन्दाखेरी सरकारले संविधान भत्काउने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ । संविधानले नदिएको तथा आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर संविधान भत्काउने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको भन्ने देखिन्छ । त्यसकारण हामीले विमति गरेका हौँ । यदि सरकारले साच्चिकै संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो भने बहसपत्रको शीर्षक खारेज गर, संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतामा प्रवेश गर्ने छैनौँ भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अन्य केही संशोधन गर्नुपर्ने विषय छन् भने सहमतिको आधारमा संसदमा रहेका दलहरुबीच छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति लिउँ । अनि मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ ।’
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न बनेको सरकारी कार्यदलबाट नेकपा, लोसपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू क्षेत्राधिकारमाथि असहमति जनाउँदै बाहिरिएका छन् । संविधानको मस्यौदा र संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता चलाउने किसिमले कार्यदल अगाडि बढेको भन्दै यी चार दलका प्रतिनिधिहरु बाहिरिएका हुन् ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
