काठमाडाैँ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी समाधानका लागि आगामी दुई वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा आयोजनाको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे ब्रिफिङ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायकाअनुसार आगामी भदौसम्ममा हेडवक्सको स्थायी डिजाइन तयार हुनेछ । २०७८ असार १ गते मेलम्चीको मुहानभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको भेमाथाङमा गएको अस्वाभाविक बाढी र लेदोका कारण स्थायी हेडवक्र्समा ठूलो क्षति पुगेको थियो । उक्त विपद्पछि हाल वैकल्पिक डाइभर्सन टनेलबाट अस्थायी रूपमा पानी वितरण भइरहेको छ ।
हाल मनसुन शुरु भएकाले सुरुङभित्र लेदो पस्न नदिन र सुरुङको सुरक्षाका लागि असार १९ गतेदेखि पानी पठाउन बन्द गरिएको निर्देशक उपाध्यायले स्पष्ट पार्नुभयो । मौसम सफा हुनासाथ र खोलामा पानीको सतह घट्नासाथ पुनः पानी सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । बैठकमा निर्देशक उपाध्यायले आयोजनाले भोगिरहेका कानूनी र प्रशासनिक झमेलाबारे पनि जानकारी गराउनु भयो ।
हाल मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित २८ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्, जसमध्ये दुईवटा मुद्दा सिङ्गापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा रहेका छन् । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको विवाद सुल्झाउन हालसम्म करिब ३२ करोड रुपैयाँ कानूनी प्रक्रियामै खर्च भइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै, आयोजनामा नेतृत्वको अस्थिरता पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । एक वर्षभित्रै चारजना कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भएको जानकारी दिँदै उहाँले यसले दीर्घकालीन निर्णय प्रक्रियामा असर पारेको बताउनु भयो । यद्यपि, वर्तमान मन्त्री र मन्त्रालयको सकारात्मक सहयोगका कारण काम गर्ने वातावरण सहज बन्दै गएको उहाँको अनुभव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले डिजाइन पुनरावलोकनको चरणमा छौँ, जसका लागि क्यानेडियन कन्सल्टेन्ट र पुल्चोक क्याम्पसका विज्ञहरूको सहयोग लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै ठेक्का सम्झौता गरी २०८६ असारसम्ममा हेडवक्र्सको निर्माण सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सरकारले भेन्डरहरूको भुक्तानीको जिम्मा लिएर काममा अवरोध नहुने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको छ ।’
ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले छाडेर जाँदा स्थानीय आपूर्तिकर्ता (भेण्डर) हरूको भुक्तानी बाँकी रहेको विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । मेलम्चीसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी ल्याउनका लागि पनि अध्ययन भइरहेको छ । कन्सल्टेन्टले दुई वर्षभित्र यसको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि एडिबीसँगको ऋण सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइने आयोजनाले जनाएको छ ।
