९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
१७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी सुर्तीजन्य पदार्थको लत छाड्दै सेवनकर्ता सीमा सुरक्षामा कुनै कमीकमजोरी हुनुहुँदैन : सशस्त्र महानिरीक्षक पौडेल राष्ट्रपति पौडेलबाट चाँगुनारायणको कलश यात्राको कलशमा छाँया दर्शन पोखरा–दुबई उडान दिगो बनाउन पर्यटन व्यवसायीको अग्रसरता सगरमाथा आरोही सङ्घको अध्यक्षमा पोखरेल निर्वाचित सूचना प्रविधि क्षेत्र लगानी बढाउनुहोस्, सरकार साथमा छ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले युवाको उत्साह, अनुभव र विधिको शासन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छलफल पिकलबल विश्वकप: नेपाली टोली घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नार्कको वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान सक्दैनः मन्त्री चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को नेतृत्व कार्यसम्पादन, सुशासन कायम गर्ने क्षमता र नेतृत्व दक्षताका आधारमा मात्रै चयन गरिने बताउनुभएको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले आयोजना गरेको नवनियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक कर्मचारीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले इमान्दार, मेहनती र नतिजामुखी वैज्ञानिकले मात्रै संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले विगत केही वर्षदेखि परिषद् आन्तरिक जटिलता र संरचनागत समस्याका कारण संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले परिषद् सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि परिषद्ले अझै स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न नसकेको भन्दै उहाँले वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान नसक्ने धारणा राख्नुभयो।

मन्त्री चौधरीले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै परिषद् पछाडि पर्नुका कारणहरूको गम्भीर समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिँदै परिषद्भित्र आत्मसमीक्षा, सुशासन र संस्थागत सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

उहाँले नवनियुक्त वैज्ञानिकहरूलाई कृषि अनुसन्धानमार्फत देशको कृषि क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिन आग्रह गर्दै उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नु सरकारको पनि जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ।

मन्त्री चौधरीले हाल नार्क २०४८ सालको ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेकाले उक्त ऐन समयानुकूल नभएको भन्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक नीति, पूर्वाधार, अनुसन्धानमैत्री वातावरण तथा क्षमता विकासलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले परिषद्को संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण लामो समयदेखि हुन नसकेको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। साथै, परिषद्को संस्थागत सुदृढीकरण, वैज्ञानिकहरूको करियर विकास तथा कर्मचारी हितप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले दोहोर्‍याउनुभयो।