काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ र ८१’ माथि छलफल भएको छ ।
बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं २९’ र ‘अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं ८१)’ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री यादवले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रम सङ्गठनहरुलाई खारेज गर्न नखोजेको भन्दै एकीकृत भएर आउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्राप्त सुझावलाई मनन् गरेर प्रोटोकलकोे कार्यान्वयनसम्बन्धी योजना तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । मन्त्री यादवले श्रमसम्बन्धी मुद्दाको फस्र्योटले गति लिएको, राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको क्रमलाई बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले गत तीन महिनामा रु १२ करोड क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरु गोविन्द पन्थी, परशुराम तामाङ, नरेन्द्रकुमार केरूङ, डा पुष्पराज कँडेल, समीक्षा बाँस्कोटा, गणेशकुमार कार्की, कृष्णहरि बुढाथोकी, पुष्पा चौधरी, रीना उप्रेती, सुलभ खरेल, क्रान्तिशिखा धिताल, पारसमणि गेलाल, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, ज्ञानेन्द्र सिंह महता, साजिदा खातुन, राजन गौतम, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कमल सुवेदी, प्रदीप विष्ट, गुरुप्रसाद बराल, यज्ञमणि न्यौपाने र रेनुका काउँचाले भाग लिनुभएको थियो । सांसदहरूले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै श्रमिकको सम्मानजनक सुविधा र लगानीमैत्री वातावरणमा जोड दिनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही असार २४ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस
