काठमाडाैँ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २९४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धि विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ ।
सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रश्ताव पेश गर्नुभएको हो ।
उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमनत्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत नै रहने गरी नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीको २०८३ मा संशोधन गरिएकाले नेपालको सुरक्षा कायम राख्न पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कानूनमन्त्री गौतमले भन्नुभयो,‘सूचनाको संकलन तथा विश्लेषणसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सम्पादन हुने कार्यको लागि सम्पादन हुने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायहरुको समेत समन्वय भई सूचनाको विश्लेषण हुँदै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल सरकारु कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन भई राष्ट्रिय अनु्सन्धान विभाग गृह मन्त्रालय रहनेगरी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भई नेपाल विशेष सेवा ऐनमा संशोधन भएकोमा नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य सूचना नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य सुचनाको विश्लेषण गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमनत्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत नै रहने गरी नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीको २०८३ मा संशोधन भएको हो । नेपालको सुरक्षा कायम राख्न पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने भएकाले यसलाई सभा समक्ष पेश गर्दछु ।’
बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने प्रश्ताव पनि स्वीकृत भएको छ ।–
