काठमाडौँ। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी प्रबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा आज सार्वजनिक विवरणअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुसार १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गरिएको छ ।
यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी सोको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उद्देश्यका साथ वैकल्पिक विकास वित्त ऐन २०८३ सङ्घीय संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
यसले राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नका लागि नवीन उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन भई पुँजीगत बजेटको रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत) ले गर्नेगरी लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसबाट रकमान्तरको प्रक्रिया उल्लेखनीय रूपमा कमी भई पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने सरकारको विश्वास छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र १२० वटा स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको थियो । ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणाली लागू गरी जुनसुकै स्थान वा घरबाट नै पेन्सनको भेरिफिकेसन गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने ठूलो सङ्ख्याले राहत पाएका छन् ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर विवरण पेस, कर चुक्तालगायत सम्पूर्ण कार्य ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट प्रदान गरिएको छ ।
व्यापारको लागत न्यूनीकरण, व्यापार सहजीकरण र ‘फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ राजस्व प्रशासनको विकास गर्न सहयोग गरिएको आज सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल २०८१ फागुन ९ देखि नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । ग्रे लिष्टमा परेकामा पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ । वर्तमान सरकारले चालेको सकारात्मक कदमबाट हाल प्रगतिउन्मुख रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सन् २०२६ को जुन महिनामा भएका टास्क फोर्सको बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म भएका प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्दै ग्रे लिष्टका लागि तोकिएका १५ कार्यमध्ये तीन कार्य सम्पन्न भएको र चार कार्यमा आंशिक प्रगति भएको भनी स्तरोन्नति गरेको उल्लेख छ ।
गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको ‘ड्यू डिलिजेन्स अडिट’ (डिडिए) गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
यस्तै, उदयपुर सिमेन्टको पनि डिडिएको अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएको छ । बुटवल धागो र ‘नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट’को अध्ययन भइरहेको छ । लगानी बोर्डअन्तर्गत रहेका ९७० वटा ठूला एवं महत्त्वपूर्ण परियोजनाको लगानीको ढाँचासहितको अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै, १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक परिमार्जनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार त्यससम्बन्धी मस्यौदा प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन भई मस्यौदा प्रतिवेदन सञ्चालक समितिसमक्ष पेस भएको छ ।
सय दिनको अवधिमा समान प्रकृतिको कोषको एकीकरणका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।
कुल १९६ भन्दा बढी कोषमा रु ८४ अर्ब ८४ करोड बराबरको मौज्दात रहेको छ, सो रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले सम्पादन गर्दै आएको कार्य आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागअन्तर्गत गाभ्ने व्यवस्था मिलाइको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘डेडिकेटेड अप्रेसन टिम’ गठन गरी परिचालन गरिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन वार्षिक रु २० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने ८४१ करदातालाई ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’मा आबद्ध गरिएको छ ।
यस्तै, यही असार १ गतेदेखि रु १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई समेत यस प्रणालीमा ल्याउन परिपत्र जारी गरिएको छ ।
बजारमा एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न २५३ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ । जसअन्तर्गत एक हजार ६९२ वटा कम्पनी तथा फर्मको अनुगमन गरी १०२ वटालाई रु ७१ लाख १६ हजार जरिवाना गरिएको छ ।
भन्सार नाकामा वर्षौंदेखि थन्किएका सवारी साधन नेपाल प्रहरीलगायत निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ र बाँकी लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
भन्सार नाकामा राजस्व चुहावटमा शङ्कास्पद देखिएका कर्मचारी तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिप्रति निर्मम भई निलम्बन र छानबिनको प्रक्रियामा ल्याइएको सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ ।
धौवादी र राते खोला फलाम खानी क्षेत्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा १२ वटा स्थानमा ‘कोर ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उत्खननका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । यसका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य परामर्शदातामार्फत सुरु गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा रहेको बहु–स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने नीतिगत सुधारको कार्यान्वयन गरिएको छ ।
नेपालका विभिन्न भूभागमा रहेका खानी तथा खनिज क्षेत्रको उत्खनन र नियमनमा कडाइ गरिएको छ । यसअन्तर्गत निष्क्रिय रहेका २७ वटा अनुमतिपत्रलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
यस्तै, तीन वटा उत्खनन तथा १२२ वटा खोजतलास अनुमतिपत्र रद्द गरिएका छन् ।
हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट सानो स्केलमा परीक्षण उत्पादन गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ । उक्त उद्योगको भौतिक संरचना मर्मतका लागि करिब रु ५० लाखको लागत अनुमान तयार गरी पेस गरिएको छ ।
त्यस्तै, दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२ दशमलव एक अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । त्यसको उपयोगमार्फत २०० मेगावाट विद्युत्, दैनिक दुई हजार २०० टन युरिया मल तथा सवारी इन्धन सिएनजी/पिएनजी उत्पादनको सम्भाव्यता सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधार तयार गरिएको छ । उक्त स्रोतको व्यावसायिक उत्खननका लागि आवश्यक सडक, विद्युत् र खानेपानीलगायत आधारभूत पूर्वाधारको विकास एवं ठूलो स्तरको लगानी व्यवस्थापन गर्नु सो परियोजनाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमको सहायक कम्पनी स्थापना गरी लगानीको ‘मोडालिटी’ तय गर्ने, क्षेत्रगत राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विस्तृत प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिँदै परियोजनालाई चरणबद्ध र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ ।
लगानीकर्तालाई एकीकृत सेवा प्रदान गर्न लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गत ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ स्थापना गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गरिएको छ ।
संयुक्त अधिराज्य बेलायतसँग दोहोरा करमुक्ति सम्झौता गर्ने द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड लागू गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । त्यसमा ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ निर्देशिका जारी हुनुका साथै आर्थिक विधेयक, २०८३ मा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ ।
उद्योग विभागमा सञ्चालित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेका विभिन्न १४ निकायका प्रतिनिधिलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई कर अधिकृतबाट कर दर्ता प्रमाणपत्र जारी हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रको अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, ७७ वटै जिल्लामा आपत्कालीन अवस्थाका लागि १५ हजार ४३९ सशस्त्र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जिल्ला औद्योगिक व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
एकीकृत व्यवसाय पुनःउत्थान योजना तयार गरी जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर, छुट, सहुलियत तथा अन्य मौद्रिक सुविधा प्रदान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत जेनजी आन्दोलनका क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई दिइएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न भण्डार र नुन ढुवानी वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय खाद्य भण्डारमा न्यूनतम मौज्दात क्रमशः आठ हजार मेट्रिक टन र २५ हजार मेट्रिक टन कायम रहेको छ । रासस
