२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा ढोरवाराही मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड जनमत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन असोज १० गते वीरगञ्जमा हुने ‘जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको न्याय माग्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्छ’ भोटेकोशी बाढीः हालसम्म १३ हजार ३९६ को उद्धार बाढीप्रभावित विद्यालयको अवस्था बुझ्न मन्त्रीद्वय स्थलगत अवलोकनमा रास्वपा सचेतक धितालको प्रश्न: सुध्रिनु अरुले मात्रै पर्ने हामीले चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ? भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह श्रीलङ्का भ्रमणमा ‘बिरामी आमा छाडेर उद्धारमा खटिएँ’ चौथो खेलमा मधेसको पहिलो जित मध्यअफ्रिकी गणतन्त्रमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउन सुरू



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले सरकारी सेवा घरघर भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप दिइ हुम्ला र भोजपुरबाहेक सबै जिल्लामा राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउने कार्यको थालनी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको एक सय दिने प्रमुख उपलब्धिहरुआज सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गरी नागरिकप्रति सरकारको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न सो कार्यको थालनी गरिएको बताउनुभयो ।

प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म दुई लाख छ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयले पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्‍याइएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने करिब ५०० कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम दिइएको सरकारले जनाएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर र सोको प्रमाणपत्र सोही कार्यालयको साथै १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको विवरणमा जनाइएको छ ।

सरकारले छपाइ गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान छपाइ सम्पन्न भएको र यही असार मसान्तसम्म २९ लाख थान छपाइ सकिने सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ ।

यसैगरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्रमशः एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट प्राप्त सुझावबमोजिम हाल ३२ वटै जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।रासस