९ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
ब्राउन सुगरसहित दुई जना पक्राउ सांसद गणेश पौडेलमाथि मसी प्रहारको रास्वपाद्वारा भर्त्सना, जनप्रतिनिधिको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग बुद्ध एयरले थप्यो नयाँ सिरिजका एटीआर विमान एटीआर-७२-६०० पोखरामा ध्वनि प्रदुषण गर्ने मोटरसाइकलमाथि प्रहरीको कडाइ, ‘अपरेसन ३६५’ अन्तर्गत ७७३ सवारी साधन कारबाहीमा इरानी सम्पतीबाट सामुन्द्रिक क्षतिको भरपाइ गरिन्छः डोनाल्ड ट्रम्प भारतमा मनसुनी वर्षाको प्रकोपः बाढी र डुबानका कारण जनजीवन प्रभावित, आसाममा ४१ जनाको मृत्यु पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिममा आत्मघाती बम विष्फोटः सुरक्षाकर्मीसहित १४ जनाको मृत्यु घर-घरमा तुलसीको बिरुवा रोपियो (तस्बिरहरु) फोटो पत्रकारका लागि ‘एआई स्किल्स’ कार्यशाला आजदेखि सुरु गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन र बिक्री गर्ने ६२ उद्योगी व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउन सुरू



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले सरकारी सेवा घरघर भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप दिइ हुम्ला र भोजपुरबाहेक सबै जिल्लामा राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउने कार्यको थालनी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको एक सय दिने प्रमुख उपलब्धिहरुआज सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गरी नागरिकप्रति सरकारको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न सो कार्यको थालनी गरिएको बताउनुभयो ।

प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म दुई लाख छ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयले पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्‍याइएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने करिब ५०० कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम दिइएको सरकारले जनाएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर र सोको प्रमाणपत्र सोही कार्यालयको साथै १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको विवरणमा जनाइएको छ ।

सरकारले छपाइ गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान छपाइ सम्पन्न भएको र यही असार मसान्तसम्म २९ लाख थान छपाइ सकिने सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ ।

यसैगरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्रमशः एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट प्राप्त सुझावबमोजिम हाल ३२ वटै जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।रासस