काठमाडौँ। सरकारले सुरक्षा सङ्गठनको सुदृढीकरण गर्दै आन्तरिक सुरक्षालाई मबजुत बनाउने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको आधुनिकीकरण र प्रविधिले युक्त बनाउन विभिन्न योजना अघि बढाएको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाका कारण कमजोर बनेको सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै सेवासुविधा वृद्धिमा सरकारका प्रयास केन्द्रित छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तरराष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड’ व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रहरीको पोसाक खरिदमा हुँदै आएको आर्थिक अनियमिता र न्यून गुणस्तरणको समस्या अन्त्य गर्न पोसाकबापतको रकम व्यक्तिगत रूपमा दिने सम्बन्धमा सरकारले बहस अघि बढाएको छ । यसबारेमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यससम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभएको थियो, “प्रहरीको पोसाकमा खर्चंदै आइएको रकम प्रहरीलाई लै दिएर उहाँहरूले आफैँ खरिद गर्ने भन्ने मन्त्रालयको योजना छ, ताकी कुनै पनि बिचौलियाले यसमा चलखेल गर्न नसकुन् ।”
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरी सङ्गठनमा लगानी वृद्धिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय आपराधको प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा प्रहरी सङ्गठनलाई तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधिले सुसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
“प्रहरीको जिम्मेवारी बढ्दै गइरहेको छ, गृहको बजेट कटौतीको कुरा आइरहेको छ”, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्लले रासससँग भन्नुभयो, “सुरक्षा चुनौती बढिरहेको अवस्थामा प्रहरीलाई तालिम÷प्रशिक्षण दिएर त्यससँग जुध्नसक्ने बनाउनुपर्छ, लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।”
सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै ‘फरेन्सिक’ तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र लागुऔषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने बुँदा नीति कार्यक्रममा समावेश छ ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ तथा सीमानाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
ड्रोन तथा ‘नाइटभिजन’ क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने सरकारको नीति छ । नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ । सरकारका यी योजनाको कार्यान्वयनबाट सुरक्षा सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता वृद्धि भई राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, अपराध अनुसन्धान क्षमताको विस्तार, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सुधार अभियानका धेरै कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन र प्रक्रियागत चरणमा भए पनि सरकारले सुरक्षा र सुशासनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरेको सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
प्रतिरक्षा क्षेत्रमा कानुनी र संस्थागत सुधार
रक्षा क्षेत्रलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक राय तथा सहमति प्राप्त भइसकेको उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक अध्ययन तथा प्रतिरक्षा अनुसन्धानका क्षेत्रमा स्वदेशमै उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानको वातावरण तयार हुनेछ ।
राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक यही असार १६ गते सङ्घीय संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । यसले राष्ट्रिय सेवा दलको संरचना, दायित्व तथा सञ्चालन प्रणालीलाई बदलिँदो आवश्यकताअनुरूप पुनःपरिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सैनिक सेवा नियमावली (छैटौँ संशोधन) कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ भने रक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित कानुनको पुनरावलोकनसमेत सम्पन्न भएको छ । पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण, सैनिक भर्ना प्रणालीको अध्ययन तथा सुधार र निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन कार्यसम्पादन कार्यविधि (एसओपी-२०८२) लागू गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मनसुनजन्य विपद्मा ‘शून्य’ मावनीय क्षतिको लक्ष्य
सरकारले यसपटक विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका सम्बन्धमा विगतको कमजोरीलाई सच्याउँदै नयाँ योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले यस वर्षको मनसुनमा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेर खटिइन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्राधिकरणसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनुसनमा सरदरभन्दा कम वर्षाको आँकलन गरिए पनि मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब ५१ हजार ८८६ परिवारका दुई लाख २६ हजार ६०० भन्दाबढी नागरिक प्रभावित हुने जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कोशीमा ३८ हजार ७३६, मधेसमा ३५ हजार ३६१, बागमतीमा ३२ हजार ८९७, गण्डकीमा २१ हजार ६४१, लुम्बिनीमा ५१ हजार ६२६, कर्णालीमा १३ हजार १७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ हजार २२७ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान छ ।
मनुसन प्रतिकार्यका लागि १८ हजार सुरक्षाकर्मी ‘स्टाण्डबाइ’
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका लागि १८ हजार फौज ‘स्टाण्डबाइ’ राखेका छन् । सशस्त्र प्रहरीले मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि देशका विभन्न ५४ स्थानमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य वेश स्थापना गरी आठ हजार १८० सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
नेपाल प्रहरीले विपद्को अवस्थामा तत्काल परिचालन हुनेगरी प्रहरी हेडक्वार्टरदेखि चौकीस्तरसम्मका इकाईमा आवश्यक उपकरणसहित १० हजार ८५ जना प्रहरी जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘डाउनलोड’ गर्ने सुविधा
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले नै डाउलोड गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यही असार ४ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा उक्त सेवा सुरु गरेको हो । विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी वेभसाइट https://citizenportal.donidcr.gov.np/ne मार्फत व्यक्तिको तस्बिर र अनलाइन भेरिफिकेसन क्यूआर कोडसहितको परिचयपत्र कार्ड डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं २ मा ‘विभागको प्रणालीबाट व्यक्तिको तस्बिर र क्युआर कोडसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड सम्बन्धित व्यक्तिले डाउनलोड गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने’ उल्लेख थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त भएका नागरिकले नाम (नेपाली वा अङ्ग्रेजी), जन्ममिति र नागरिकता जारी मिति पेस गरी आफ्नो कार्ड डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । नागरिकको व्यक्तिगत विवरणलाई थप सुरक्षित बनाउन परिचयपत्र विवरण दर्ताका क्रममा राखिएको मोबाइल नम्बरमा प्राप्त हुने ‘वन टाइम पासवर्ड’ (ओटिपी) राखेर उक्त परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
औद्योगिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिक्रिया टोली
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलबाट ६०६ युनिटमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । गृह मन्त्रालयको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनबमोजिम जिल्लामा संयन्त्र गठन गरी २४सै घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
यसअवधिमा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाएका छन् । सबै जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सो क्रममा हालसम्म ३४ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने अनुसन्धानका लागि ३८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सरकारका यी प्रयासको कार्यान्वयनबाट मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ, सुरक्षित समाज र गुनासोरहित सेवा प्रवाह भई राज्यप्रति नागरिकको भरोसा मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
