७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै अर्जुनधारा आर्थिक कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मानार्थ वाणिज्यदूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको आह्वान ‘स्क्यामर’ र अन्य अपराधीको निगरानी गर्न आग्रह कृषि विश्वविद्यालय विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने तयारीमा तीन महिनामा सात हजार फरार प्रतिवादी पक्राउ मन्त्री बादीद्वारा सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको अनुगमन बिमा ऐनसम्बन्धी कसुरमा मृदुला सरिया पक्राउ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्छौंः मन्त्री पोखरेल उपराष्ट्रपति यादव इजिप्टको राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी नेपाली काँग्रेसले शुरु गर्‍यो ‘एनसी फर एनसी’ अभियान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुभारम्भ



अ+ अ-

काठमाडौँ। डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आज मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रमका बीच सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभयो ।

सो अवसरमा उहाँले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्वमा अघि बढेको यो आयोजना डोल्पा र समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि ‘कोशेढुङ्गा’ सावित हुने बताउनुभयो । उहाँले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले स्थानीय समुदायको सकारात्मक सहयोगले आयोजना अघि बढाउन सहज भएको बताउँदै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले आयोजना ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्वदेशी लगानी र स्थानीय सहभागिताको नमूना परियोजना भएको बताउनुभयो । कम्पनीले १०६ मेगावाटको जगदुल्ला र १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कूल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना विकास गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोजनाले विद्युत् उत्पादन मात्र नभई कर्णाली र डोल्पाको भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । कम्पनीले भेरी नदीमा १०० मिटर लामो पक्की पुल र त्रिवेणी–मुड्केचुला खण्डमा १० वटा बेली ब्रिज निर्माण गरिसकेको छ ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सङ्घीय सरकारले वार्षिक करिब रु १९ करोड ५० लाख तथा कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहले जनही रु नौ करोड ५० लाख ‘रोयल्टी’ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस परियोजनामा सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ ।

परियोजनाको कूल ऋण लगानी करिब रु १६ अर्ब ६६ करोड स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ । नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल), लक्ष्मी सनराइज बैँक, एभरेस्ट बैँक र एनआइसी एसिया बैंकको सहलगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । रासस