काठमाडौं । सरकारले खोप खरिदमा ढिलाइ गर्दा देशभर अभाव देखिएको छ। विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिका कारण दररेट समायोजनको समस्या र पश्चिम एशियामा जारी तनावका कारण सरकारले टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा खोपको आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

कुकुर, बाँदरलगायत जनावरले टोकेपछि एन्टी रेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) लगाइन्छ । चिकित्सककाअनुसार जनावरले टोकेको थाहा पाएपछि खोप सकेसम्म चाँडै लगाउनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारी बजार मूल्य बढेका कारण पुरानो दररेटमा खोप खरिद सम्भव नभएको र त्यसअनुसार नयाँ दररेट मिलाएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दा एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खरिद प्रक्रियामा ढिलाई भएको बताउनुहुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस- सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा ५ लाख एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खोप आउन सकेन

उहाँकाअनुसार करिव ५ लाख भायल एआरभी खोप खरिदको टेण्डर अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि आपूर्ति प्रक्रिया अझै शुरु भएको छैन । सर्पदंशका घटना सबैभन्दा बढी हुने वर्षाको मौसममा देशभर सर्पदंशको भ्याक्सिन (एन्टिस्नेक भेनम) को समेत अभाव भएको छ ।

अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधिको रुपमा मानिने एन्टिस्नेक भेनम अभावका सर्पदंशको कारण तराईका क्षेत्रसहित देशभर समस्या भएको छ । सरकार भने सर्पदंशको उपचारका लागि आवश्यक एन्टिस्नेक भेनमको अभाव नरहेको दाबी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक अधिकारीले सर्पदंशविरुद्धको भ्याक्सिनको उपलब्धतामा चुनौती नरहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भ्याक्सिन आपूर्तिको लागि सम्झौता सम्पन्न भई सप्लायर्सहरुलाई भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न भनिसकिएको बताउनुभयो । उहाँले रेबिज र सर्पदंशविरुद्धका भ्याक्सिनहरु पाइपलाइनमा रहेको भन्दै अगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति समस्या नहुने दाबी गर्नुभयो ।

रेबिज रोगबाट बचाउन सरकारले हरेक वर्ष करिब ३ लाखभन्दा बढी खोप खरिद गर्दै आएको थियो। ती खोप सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत नि:शुल्क वितरण गर्दै आएको थियो। तर जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले खोप खरिद प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा देशैभर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा खोपको चरम अभाव छ।

समस्या कसरी सुरुभयो सरोकारवालाको बुझाईमा

अब वास्तवमा के छ भने, अहिले हामीले भोगिरहेको समस्या एण्टी–रेबिज भ्याक्सिनमा मात्रै सीमित छैन। मेरो बुझाइमा, आजभन्दा करिब एक वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघ मिशनमा खटिने हाम्रा सुरक्षा निकायका साथीहरूका लागि पनि यस्तै अवस्था थियो। उहाँहरूलाई विदेश जानुअघि अनिवार्य रूपमा विभिन्न खोप लगाउनुपर्ने व्यवस्था थियो—जस्तै हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी र येलो फिभर।

यी खोप नलगाई तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र नबनाई उनीहरू बाहिर जान सक्ने अवस्था थिएन। अघिल्लो बर्ष पनि निकै सास्ती भएको थियो भ्याक्सिन नभएर । हरेक बर्ष भ्याक्सिनको अभाब भै रहेको छ ।

जेष्ठ २२ गते स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले औषधी ब्यवस्था बिभागमा भएको निरिक्षण तथा छलफलमा क्रममा पनि केही निर्देशनहरु दिनु भएको थियो ।

मन्त्रीले हाल बजारमा अभाव देखिएका औषधी आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन,

हालसम्म औषधी आपूर्ति आपूर्ति र वितरणको अनुमति प्राप्त गरेका तर नियमित आपूर्ति नगरेका आपूर्तिकर्ताहरूको नियमन कार्य तत्काल अगाडि बढाउन 

हालसम्म औषधी आपूर्ति र वितरणको अनुमतिका लागि निवेदन र कागजात पेस गरेका तर अनुमति प्रदान गर्न नसकिएका कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनु भएको थियो ।

जीवन रक्षक भ्याक्सिनहरु जो नेपालमा उत्पादन हुदैन ती सबै बाहिर बाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । बिगत ४ बर्ष देखी नियमति रुपमा ल्याउनु पर्ने औषधीहरु पटक पटक स्थगन हुदै आएको छ । बिरामीले जुन जुन कठिनाई भोग्दै आउनु भएको छ यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । नियमानुसार बर्षेनी हुनु पर्ने आयत केही स्वार्थ समुहको दबाब र प्रभाबमा बिगत ४ बर्ष देखी निरिक्षण हुन सकेका छैनन । कतिपय अबस्थामा सीमा पारिबाट झोलामा भ्याक्सिन ल्याउने कार्य पनि भएको छ । ती कुराहरुको पनि राम्रोसंग अनुगमन हुन सकेको छैन । झोलामा ल्याउदाको अर्को बिकराल समस्या के छ भने यस्ता औषधीहरु तोकिएको तापक्रम भित्र भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो कल्पना गर्न नसकिने कुरा त्यो औषधीले कसरी काम गर्छ , कसले जिम्मा लिने ?

यस्ता यावत समस्या छन् , तसर्थ नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्यो । जेष्ठ २२ गते मन्त्रीले दिएको निर्देशन अनुसार बिभागले ती औषधी उत्पादन गर्ने बिदेशी कम्पनीहरुको आबश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर जसले आपूर्ती प्रक्रियाका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छन् त्यो निर्णय गर्नुपर्यो ।

अगिल्लो बर्ष पनि बिभिन्न स्वार्थ समुहको प्रभाबका कारण निर्णय भएन । यस पटक पनि यस्तै स्वार्थ समुहको पछि लाग्ने निर्णय नगर्ने हो भने यो सगै अरु भ्याक्सिनको पनि अभाब हुन सक्छ । यस्तो अबस्था आउदै छ कि नयाँ नया कम्पनी दर्ता भएर ल्याउन सक्छ न पुराना कम्पनीले आयात गर्न सक्छन् । अब बिभागले प्रक्रिया पुरा गरेर फाईल लैजाने तर मन्त्रालयमा सचिवालयका भित्रका मान्छेले अलमल्याउने कार्य भै रहेको पनि सुनिन्छ ।

तत्काल निर्णय नगर्ने भने आगामी दिनमा अत्याबश्यक औषधीहरुको अभाब हुने निश्चित छ । बर्षायाम सुरु भएको छ , यो समय रोगको प्रकोप बढ्ने समय हो । औषधीको अभाब भएर जनस्वास्थमा नकारात्मक प्रभाब पर्ने देखिन्छ । अबस्था यस्तो छ कि मन्त्रालयले निर्णय गर्ने कि बिरामीको जीवन  माथी खेलबाड गर्ने ? जति ढिलो भयो समस्या उति जटिल बन्दै जान्छ ।