काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयका कारण समस्यामा परेका यातायात व्यवसायीको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ८ गतेसम्म एलसी खोलिएका तथा आयात प्रक्रिया अघि बढिसकेका सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले असार ८ गते जारी गरेको पत्रमा २०८३ जेठ ७ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्म रोक्का रहने उल्लेख गरेको छ। तर निर्णय लागू हुनुअघि नै प्रतितपत्र (एलसी) खोलिसकेका, आयात प्रक्रिया अघि बढाएका तथा नेपाल भित्रिइसकेका सवारीसाधनको आवश्यक कागजात परीक्षण गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने स्पष्ट गरेको छ।
सरकारको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले तत्काल आपत्ति जनाउँदै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो। महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयात गरिएका, बैंकबाट ऋण लिएर खरिद गरिएका तथा बडी निर्माणसमेत सम्पन्न भएका सवारीसाधनलाई दर्ता गर्न नदिनु व्यवसायीमाथिको अन्याय हुने बताएका थिए।
उनले दर्ता रोक्काका कारण सयौं व्यवसायी आर्थिक दबाबमा परेको, बैंकको ब्याज निरन्तर बढिरहेको र सञ्चालनको तयारीमा रहेका सवारीसाधन पार्किङमै थन्किन बाध्य भएको बताएका थिए। राज्यको नीति परिवर्तनको भार व्यवसायीमाथि थोपर्न मिल्दैन। निर्णयअघि नै एलसी खोलिएका र आयात प्रक्रिया पूरा भइसकेका सवारीसाधन दर्ता हुनुपर्छ,भन्ने महासंघको अडान रहेको थियो।
महासंघले सरकारलाई दिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा पनि जेठ ८ गते वा सोअघि एलसी खोलिएका, नेपाल भित्रिइसकेका तथा बडी निर्माण भइसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई दर्ताको अनुमति दिन माग गरेको थियो। दर्ता रोक्का हुँदा व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको दायित्व बढेको र सार्वजनिक यातायात सेवासमेत प्रभावित भएको महासंघले जनाएको थियो।
महासंघको यही मागपछि विभागले जेठ ८ गतेसम्म एलसी खोलिसकेका सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो। विभागको निर्णयलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष बानियाँले तत्कालीन समस्यामा परेका व्यवसायीलाई केही राहत मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै उनले आगामी दिनमा सार्वजनिक सवारीसाधनको आयात, दर्ता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति बनाउँदा सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यकताको आधारमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेर मात्र आयात नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार बजारको वास्तविक आवश्यकता, लगानीको अवस्था र सार्वजनिक यातायातको मागको वस्तुगत अध्ययन नगरी गरिने नीतिगत निर्णयले व्यवसायी, बैंक तथा समग्र यातायात क्षेत्रलाई असर पार्ने भएकाले भविष्यमा यस्ता निर्णय तथ्य र अध्ययनमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
