काठमाडौं । संघीय मन्त्रालयहरूले संगठनको हितभन्दा पनि व्यक्ति विशेषको हितअनुसार हचुवामा हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास थालेका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्ने क्रममा अवैज्ञानिक किसिमले हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास गर्दा राज्यकोषमा २ खर्ब बढी व्ययभार बढ्ने देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एन्ड एम हेर्दा कम्तीमा १० हजार कर्मचारी थप्न दबाब आउन सक्छ ।
एक कर्मचारी थप हुँदा उसले कम्तीमा ३० वर्षसम्म खाने तलब, त्यसपछि पाउने पेन्सन, सञ्चयकोष, औषधि र उपचार, पोसाक खर्च, अन्य प्रशासनिक खर्च, टीएडीएलगायतका सुविधा गरी कम्तीमा पनि २ करोडसम्म खर्च हुन्छ । यस हिसाबले १० हजार कर्मचारीको खर्च २ खर्ब पुग्ने देखिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले विभिन्न मन्त्रालय अनावश्यक रूपमा कर्मचारी दरबन्दी थप्ने कार्यमा लाग्नु दुःखद भएको बताए ।
औचित्य र वैज्ञानिक आधारबिना कर्मचारी थप्न गरिने प्रस्ताव आफूहरूका लागि अमान्य हुने सचिव कोइरालाको भनाइ छ । संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयले समायोजनपछि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) का क्रममा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने क्रम बढेको पाइएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित २१ वटै मन्त्रालयले राज्यलाई अर्बौं व्ययभार पर्ने गरी अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेका छन् ।
तर, यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारीको अनावश्यक दरबन्दी थप गर्ने प्रयासप्रति बिमति राख्दै आएको छ । हालसम्म भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले ३ सय जना कर्मचारीको थप दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै ओ एन्ड एम प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भौतिक योजना मन्त्रालयले पठाएको ओ एन्ड एम औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै पुनः समीक्षा गर्न फिर्ता पठाइदिएको छ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले झन्डै २ सय कर्मचारीको लागि थप दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै रिपोर्टिङ गरेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थको सो प्रस्ताव पनि हचुवाकै आधारमा बनेकाले फिर्ता हुने संभावना छ । अन्य मन्त्रालयले गरिरहेको ओ एन्ड एममा समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असहमति राख्दै आएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ओ एन्ड एमका लागि एक संक्षिप्त कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
सामान्यले आईएलओको स्ट्यान्डर्डअनुसार एक सातामा ४० घण्टासम्मको कार्यबोझ हुने अवस्थामा मात्रै दरबन्दी सिर्जना गर्न मन्त्रालयलाई सुझाउँदै आएको छ । तर, अधिकांश मन्त्रालयले सामान्यको सो कार्यविधिको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयहरूले कार्यविधिअनुसार दरबन्दी सिर्जना नगरी हचुवामा दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असन्तुष्ट रहँदै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले सामान्यले बनाएको कार्यविधिविपरीत ओ एन्ड एम गरेर पठाएकाहरूको प्रस्ताव फिर्ता गरिएको जानकारी दिए । ‘कतिपय मन्त्रालयले स्पष्ट आधार र मापदण्डविपरीत हचुवाका आधारमा ओ एन्ड एम गर्न थालेका छन्, त्यसरी गरिएको ओ एन्ड एम हाम्रा लागि मान्य हुँदैन,’ सहसचिव अधिकारीले भने ।ओ एन्ड एम गर्दा व्यक्ति केन्द्रितभन्दा पनि वस्तुनिष्ठ र संगठनको आवश्यकताका आधारमा गरिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
केन्द्रमा तत्काल कायम रहेका झन्डै ९० हजार कर्मचारीको समायोजन ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो । समायोजन गर्ने क्रममा तत्कालीन समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी तीनवटै तहमा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरिएको थियो । त्यसरी कर्मचारी निर्धारण गर्दा संघीय सरकारमा धेरै कर्मचारी राखिएको भन्दै आलोचन हुँदै आएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रका अधिकांश कार्य र जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । विभिन्न समयमा बनेका प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले केन्द्रमा बढीमा २० देखि २२ हजार कर्मचारी राख्न सरकारलाई सुझाएको थियो । तर, सो सुझावविपरीत तत्कालीन समयमा केन्द्रमा दोब्बर संख्यामा ४६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको थियो । केन्द्रका अधिकांश मन्त्रालयमा अहिले पनि आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा हतारमा ओ एन्ड एम गरीे समायोजन सम्पन्न गरिएको थियो ।
समायोजन ऐनमा नै समायोजन भएपछि पनि केन्द्रीय तहमा आवश्यकताअनुसार पुनः ओ एन्ड एम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । सरकारले समायोजनका क्रममा संघमा ४८ हजार ४ सय ९, प्रदेशतर्फ २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी सिर्जना गरी सोहीअनुसार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । अहिले बजेट र कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने तर केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी थपिने कार्य औचित्यपूर्ण नरहेको सामान्यका अधिकारीको भनाइ छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने अहिले केन्द्रमा रहेको ४८ हजार दरबन्दीलाई घटाएर ३२ हजारसम्म झार्ने योजनामा छ । तर, अन्य मन्त्रालयको असहयोगका कारण सामान्यको यो योजना सफल हुन कठिन हुँदै गएको बताइएको छ ।
विकासे मन्त्रालयको बदमासीसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले कतिपय विकासे मन्त्रालयले संघीयताको मर्मविपरीत यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका योजना र आयोजनालाई पुुनः संघमै फिर्ता ल्याउने र सोका लागि कर्मचारी थप्ने अभियानमा लागेको पाइएको हो । जसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बिमति रहँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
