२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन काठमाडौं रेड्सलाई सफलता भक्तपुर पर्यटनको ३२ वर्षः ५२ लाखभन्दा बढी पर्यटकले घुमे नगर वीरेखोला बाढी : २३ परिवार विस्थापित, धानखेत बगरमा परिणत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटन पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकताः पर्यटनमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको निवास संरक्षण, राष्ट्रिय संस्कृति नीतिको तर्जुमा र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । मन्त्री पौडेलले पुरस्कार वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

व्यक्तिगत नाममा बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने जिज्ञासामा उहाँले जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोईराला लगायतका ऐतिहासिक व्यक्तित्वका निवासहरू केवल व्यक्तिगत सम्पती मात्र नभई पर्यटकीय र श्रद्धाको केन्द्रसमेत भएकाले ती संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

देशमा राष्ट्रिय संस्कृति ऐनको आवश्यकता महशुस गर्दै सरकारले प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक’ हाल प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा छ भने ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको छ । साथै, विभिन्न जातजाति र धर्मको पहिचान झल्किने गरी सांस्कृतिक नक्शांकनको कार्यसमेत मन्त्रालयले अगाडि बढाएको उहाँले बताउनु भयो ।

हवाई सुरक्षा र पूर्वाधारका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) एक स्वायत्त निकाय भएकाले यसले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सुधारका कामहरू गरिरहेको बताउनु भयो । यसका बाबजुद सरकारले हवाई सेवा सुधारका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो, जुन मन्त्रालयको कुल बजेटको २७.९३ प्रतिशत हो ।

कोशी प्रदेशको पुरातात्विक स्थल संरक्षणका लागि विनियोजित बजेटमा प्राविधिक कारणले ६० लाख देखिए पनि वास्तवमा १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । १०० वर्ष पुराना संरचनाको संरक्षण गर्ने पुरातत्व विभागको आफ्नै परम्पराका कारण बजेटको सीमा तोकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति स्वायत्त भएकाले उसले आफ्नै ढंगले बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गुम्बा विकास समितिलाई पुरातत्व विभागमा गाभ्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै अन्य धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि पनि एकमुष्ठ बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताउनु भयो ।

सानो अंकका बजेटहरू (२ देखि ५ लाख) निर्माणका लागि नभई अध्ययन र अनुसन्धानका लागि राखिएको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै, कक्षा १२ का विद्यार्थीका लागि ल्याइएको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम देशभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लक्षित रहेको र यसले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

मन्त्री पौडेलले पर्यटन विकासका लागि ‘क्वाड्र्याटिक मोडल’ (चतुर्भुजीय ढाँचा) मा काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सतीदेवीको अंगपतन भएका स्थल, गुरु पद्मसम्भवको मार्ग, सम्राट अशोक र भिक्षु इकाइ कावागुचीले भ्रमण गरेका क्षेत्रहरूलाई जोडेर धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन रुट निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । सांसदहरूका क्षेत्रगत मागहरू करिव ६४ अर्ब बराबरको भएपनि सीमित स्रोतका कारण रणनीतिक र सामरिक महत्वका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपरेको मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो ।