काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रसायनिक मलको परनिर्भरता कम गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बुधवार आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले रसायनिक मलको परनिर्भरता कम गर्नका लागि सरकारले जैविक, प्राङगारिक मलको उपयोग बढाउन आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरेको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी मन्त्री चौधरीले मलको लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएको जानकारी समेत दिनुभयो । उहाँले मलको वितरणलाई पारदर्शी बनाउनका लागि तीन वटै तहको सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढने व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराउनु भयो । मन्त्री चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको मलको आपूर्ति र व्यवस्थापन कार्ययोजना पनि तयार भइसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘रसायनिक मलमाथिको परनिर्भरता कम गर्न तथा दिगो प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले जैविक, प्राङगारिक मलको उपयोग बढाउन आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । प्राङगारिक मलमा अनुदानका लागि संघमा ३५ करोड र प्रदेशमा ससर्त अनुसार ११ करोड २४ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा रसायनिक मल आपूर्तिका लागि ३२ अर्व ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । मल आपूर्तिका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि प्राप्त भएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै आगामी आर्थिक वर्षको मलको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना समेत तयार भईसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु । मल वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बराबरी सहभागिताको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।’
मन्त्री चौधरीले सरकारले किसानलाई राहत दिनका लागि आवश्यक अनुदान बजेटको पनि व्यवस्था गरेको बताउनु भयो ।
