काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बुधवार जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले सातवटा सरकारी उद्योगहरूको सम्पती र दायित्व मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत भइरहेको उक्त अध्ययनका आधारमा उपयुक्त मोडालिटी तयार गरी ती उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याइने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री कुमारीकाअनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कुल मागको ३ महिनाका लागि पुग्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै सिलसिलामा सिलगुडी–चारआली र अमलेखगञ्ज–लोथर अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य अघि बढेको तथा सर्लाहीमा भण्डारण स्थल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन र प्राविधिक कार्य भइरहेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो ।
औद्योगिक पूर्वाधार विकासतर्फ कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा पहुँच सडक स्तरोन्नति र प्लट व्यवस्थापनको काम भइरहेको तथा शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई तिब्रता दिइने मन्त्रीले बताउनु भयो । यस्तै, सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योगका लागि पहुँच सडक निर्माण र नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
खनिज अन्वेषणका सन्दर्भमा दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम परियोजनाको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने चरणमा रहेको र चोखा लगायतका क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । चिया र अलैँची जस्ता कृषि उपजको भण्डारणका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वेयर हाउस निर्माण गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण विद्युत महशुल निर्धारण गर्न पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीले भन्नुभयो,‘चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको छ ।’बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हितका विषयमा बोल्दै मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय असहज परिस्थितिका बाबजुद पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावकारी बनाइएको दाबी गर्नुभयो ।
बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा निरीक्षण अधिकृतहरू तोकिएको र वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी बनाउन सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीहरूमा स्क्यानर मेसिन जडान गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
लगानीकर्ताका लागि सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्न उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई सुदृढ बनाइएको र आगामी दिनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने प्रतिवद्धता समेत मन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो । नवीन सोच भएका युवाहरूका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ थियो ।
