११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ९ लाखसहित पाँच दिनको तलब सहयोग गर्ने हैदरावादसँग नेपाल ‘ए’ पराजित सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट केही रकम उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कोशी प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि तीन करोड उपलब्ध गराउने भोटेकोशी बाढीपछि १३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन, ३५१ जनाको हवाई उद्धार बाढी प्रभावित परिवारका लागि डिग्निटी किट र अन्तर्वस्त्र पठाइयो भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि एनसेल फाउन्डेसनकाे रु. १ करोड सहयोग राहत शिविर व्यवस्थित बनाउन र सडक–विद्युत्–सञ्चार तत्काल सुचारु गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भोटेकोशी बाढीले रसुवाका ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त विपद्मा खटिने सुरक्षाकर्मीको भत्ता र खाजा खर्च बढाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे रुलिङको माग गर्दै विपक्षीको लगातार दबाब, सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडौँ । सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर संसदमा विवाद चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त अभिव्यक्तिबारे आवश्यक रुलिङ नगरेको भन्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधिसभाको एक बैठकमा जवाफ दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमाबारे टिप्पणी गर्दै भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारततर्फ विभिन्न स्थानमा जग्गा अतिक्रमण गरेको बताएका थिए। उक्त भनाइलाई लिएर विभिन्न दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरूले आ–आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई बोल्ने समय दिएका थिए।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे स्पष्टिकरण र सच्याउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याउँदै सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग राखे।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले पनि सभामुखलाई तत्काल रुलिङ गर्न आग्रह गरे।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र मोहन यादवले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले पूर्व राजनीतिक सम्बन्धका कारण निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको आशंका व्यक्त गरे। उनले सभामुखले अघिल्लो राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा तोड्न नसकेको टिप्पणी पनि गरे।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सभामुखले सदनको गरिमा कायम राख्ने गरी स्पष्ट रुलिङ गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याइरहेका छन्।