२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पङ्खुखोलामा आएको बाढीले दिक्तेल-चखेवाभञ्ज्याङ सडक अवरुद्ध विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न स्थानीय सरकारलाई नेपाली काँग्रेसको निर्देशन एच३ रकेट सफल पुनःउडानमा फर्कियो ट्रम्पको ८०औँ जन्मदिनमा केज फाइट कार्यक्रम विवाद ‘बीटुबी’ र एकीकृत वित्तीय प्रणालीमा आइएमईको ध्यान, नवप्रवर्तनमा जोड दिन अध्यक्ष ढकालको आग्रह नेपाल–चीनबीच कृषि तथा वन क्षेत्रको सहकार्य विस्तारबारे छलफल कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्रालयहरूलाई मन्त्री गौतमको आग्रह कर्णालीका स्थानीय तहमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अभाव, १ हजार ३६३ दरबन्दी रिक्त इमान्दारी र समर्पण भए असम्भव केही छैनः अध्यक्ष ढकाल आइएमई २६ औँ वर्षमा : डिजिटल प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दै रेमिटेन्स सेवालाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरणमा कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ ।  शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका पत्र तथा कागजात नक्कली भएको विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नता छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यमा मन्त्रालयकै उपसचिव (कानुन) गोपीकृष्ण रेग्मी र शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराई रहनुभएको छ ।

समितिलाई घटनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारीबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको संलग्नता, कागजात प्रमाणीकरणको अवस्था तथा प्रक्रियागत कमजोरीबारे समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट अध्ययन भिसा सिफारिसका सम्बन्धमा पेस गरिएका पत्र तथा कागजातहरू नक्कली रहेको देखिएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही आधारमा मन्त्रालयले यसअघि सिफारिस गरिएका विदेशी नागरिकहरूको भिसासम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा थप प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय लिइने पनि स्पष्ट गरेको छ ।

यसअघि अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शङ्कास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशङ्का देखिएपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त घटनालाई अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय गरिने जनाएको छ ।