काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले बजेट प्रक्रियामा अर्थमन्त्रीले सदनमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा आफूखुसी करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्यय अनुमानमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो कार्यलाई अर्थमन्त्रीकै पूर्वअभिव्यक्तिको आधारमा “राजद्रोह सरह” भएको टिप्पणी गरे।
राईले अर्थमन्त्रीले विगतमा विपक्षी भूमिकामा रहँदा कर दरमा हुने मनपरी हेरफेरलाई राजद्रोह भन्ने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले त्यही व्यवहार दोहोरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि त्यो संसद्को सम्पत्ति हुने भएकाले कार्यपालिका (सरकार) ले त्यसलाई आफूखुसी परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधान र संसदीय अभ्यासले सुनिश्चित गरेको छ।
उनले भने, “कुनै पनि विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि त्यो संसद्को सम्पत्ति हो। सरकारले त्यसलाई आफूखुसी बदल्न वा सच्याउन पाउँदैन। अर्थमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न।”
सांसद राईले कर दर परिवर्तन कसको निर्देशनमा र कुन स्वार्थका लागि गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै यस विषयमा गहिरो संसदीय वा न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत गरे।
त्यस्तै, उनले बजेटले आफ्नो गृह जिल्ला इलाम र त्यहाँका किसानलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। इलामको चिया उद्योग, किसान र दुग्ध क्षेत्रका समस्या समाधान नभएको भन्दै उनले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले केही सकारात्मक पक्ष भने स्वीकार गर्दै नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय, स्टार्टअपलाई सहुलियत, कर छुट, आइटी निर्यात प्रोत्साहन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनजस्ता विषयलाई स्वागतयोग्य बताए।
राईले बजेटलाई मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै एकातिर कार्यपालिका द्वारा विधेयकमा गरिएको कथित हस्तक्षेपको कडा आलोचना गरे भने अर्कोतिर केही नीतिगत सुधारलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्।
तस्बिरः गोपाल दाहाल/रासस
