काठमाडौँ। आवधिक निर्वाचनका क्रममा उपयोग गरिने मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गरिनुपर्नेमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को लैङ्गिक अपाङ्गता तथा समावेशी दृष्टिकोणबाट निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन अनावरण गर्न महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गरी सहज स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
मञ्चलगायत १५ वटा संस्थाले लैङ्गिक अपाङ्गता तथा समावेशी दृष्टिकोणबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो । त्यस अवसरमा निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।
पहुँच हुन नसक्ने मतदान केन्द्रका बारेमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत आयोगमा जानकारी पठाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगले मस्यौदा गरी सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेको विधेयकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमै ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुने गरी कानुनी व्यवस्था मस्यौदा गरी पठाइएको उहाँको भनाइ छ ।
१५ वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी पठाएको प्रतिवेदन आयोगको अमूल्य सम्पत्ति हुने र यसका आधारमा आगामी निर्वाचनमा सुधारका काम गरिने प्रतिबद्धता आयुक्त तुलाधरको थियो ।
समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग बढाउने, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरुका लागि लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशीकरणसम्बन्धी तालिमलाई संस्थागत गर्ने र लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशी सूचकका आधारमा वर्गीकृत निर्वाचन तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रकाशनलाई थप सुदृढ बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।
महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिने उहाँको भनाइ थियो । मञ्चको नेतृत्वमा विभिन्न १५ वटा गैरसरकारी संस्थाले तयार पारेको निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदनका बारेमा अधिवक्ता सागर पाठकले प्रस्तुती दिनुभएको थियो ।
निर्वाचन हरित निर्वाचन, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भए पनि लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशीमैत्री प्रक्रियामा भने धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मतदान हुनु अघिको मतदानस्थल, मतदानको समय र मतगणनाको अवस्थालाई जेड–सी (लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण) विधिबाट पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सात प्रदेशका २३ जिल्लाका ५५ स्थानीय तहको ४६ निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको १५६ मतदान केन्द्रको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको पाठकले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना, आयुक्त डा तुलाधर, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ र अर्पणा श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन अनावरण गर्नुभयो ।निर्देशक श्रेष्ठले मतदान केन्द्र पर्याप्त सूचनाबाट वञ्चित रहेकाले आउँदा दिनमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगले सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अधिकांश मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुषको लाइन बेग्लाबेग्लै भए पनि अन्यलाई बेवास्ता गरिएको, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था नभएको, पिउने पानी, स्तनपान कक्ष, आराम कक्ष नभएको, मतदानस्थल अपाङ्गतामैत्री नभएको र मतदानपछि फर्किने बाटोमा वृद्धा र अशक्तका लागि ध्यान नपु¥याइएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
अबका दिनमा निर्वाचन आयोगले यस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउने उहाँको विश्वास थियो । रासस
