काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारमा रहने/नरहने निर्णय आउँदो बैठकमा गर्ने भएको छ । आगामी संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारमा सहभागिताबारे एजेन्डा पेस हुने पार्टी महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । तत्कालीन फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता हुँदा संविधान संशोधन नभए सरकार छाड्ने सहमति भएको थियो । तत्कालीन फोरमले सरकारसँग गरेको दुईबुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधनको विषय पनि रहेको छ ।
समाजवादी पार्टी गठन भएयता औपचारिक रूपमा पहिलोपटक सरकार छाड्ने विषय बैठकको एजेन्डा बन्न लागेको हो । समाजवादीले २८ र २९ कात्तिकमा संघीय परिषद् बैठक र ३० गते केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको छ । ‘त्यही बैठकबाट सरकारमा रहने वा नरहनेबारे महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छ,’ महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘हामीले राजपासँग एकताका लागि घनिभूत छलफल गरिराखेका छौँ । एकता तत्काल टुंगो लाग्यो भने बैठकअघि नै सरकार छाड्ने पनि हुन सक्छ ।’
राजपासँगको एकताबारेमा तत्काल टुंगो लाग्न नसकेमा संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति निर्णयबाट सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । सरकारमा बस्दा/नबस्दाको औचित्यबारे छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको उनले बताए । ‘हामीले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँछौँ भनेर धेरै पर्खियौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, सरकार संविधान संशोधन गर्ने संकेत देखाएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन ।’
तत्कालीन फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता हुँदा संविधान संशोधन हुने स्थिति नभए सरकारबाट बाहिरिने सहमति थियो । सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा तत्कालीन नयाँ शक्तिसम्बद्ध नेता मुखर देखिएका छन् भने तत्कालीन फोरमसम्बद्ध नेता भने तत्कालै सरकार नछाड्ने पक्षमा देखिएका छन् । पछिल्लोसमय समाजवादी पार्टीमा सरकार छोड्नुपर्ने मत बलियो हुँदै गएपछि केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादव पनि सरकार छाड्ने पक्षमा नरम हुँदै गएका छन् ।
उनले पनि आउँदो बैठकबाट आधिकारिक निर्णय हुने बताए । ‘पार्टीको बैठकले जुन निर्णय गर्छ, त्यही नै आधिकारिक हुन्छ,’ उनले भने । अहिले समाजवादीबाट यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री र सुरेन्द्रकुमार यादव राज्यमन्त्री छन् भने मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री छन् ।
नेकपासँग तत्कालीन फोरमको सहमति
तत्कालीन संघीय समाजवादी र सत्तारुढ नेकपाबीच भएको दुईबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । उपरोक्त कार्य आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ ।’
दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख छ । तर, सरकार र फोरमबीच यी विषयमा हालसम्म छलफल भएको छैन । संविधान संशोधन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित समाजवादी पार्टीले दबाब दिँदै आएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधनमा कुनै संकेत देखाएको छैन । केन्द्रीय समिति अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘सरकार छाड्ने/नछाड्ने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुन्छ ।
कात्तिक २८ र २९ गते संघीय परिषद् र ३० गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । बैठकमा पार्टीको विभाग गठन, सरकारमा रहने वा नरहनेलगायत विविधि विषयमा छलफल हुने छ । सरकारमा रहने वा नरहने भन्नेबारे व्यक्तिले कहाँ के भन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । पार्टीको वैठकले जुन निर्णय गर्छ, त्यही नै आधिकारिक हुन्छ । हामी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारमा गएका हौँ । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यू र नेकपासँग पर्याप्त छलफल भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘संविधान संशोधन गर्दिनँ, सक्दिनँ, हुँदैन’ भन्नुभएको छैन । समझदारीका साथ सहकार्यका साथ सरकारसँग हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ । अझै पनि संविधान संशोधन हुनेमा हामी आशावादी छौँ । हामीले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपासँग गम्भीर रूपमा संवाद गर्छौँ । उहाँहरूबाट कस्तो ‘रेस्पोन्स’ आउँछ, त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ । सरकारमा बस्ने वा नबस्ने कुरा ठूलो होइन ।
२२ पुसमा यादवले सरकारलाई दिएका थिए ११ बुँदे स्मरणपत्र
तत्कालीन फोरम अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ०७५ साल २२ पुसमा ११ बुँदे स्मरणपत्र बुझाएका थिए । ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसद्को यसै सत्रमा विधेयक पारित गराउने,’ फोरमले बुझाएको स्मरणपत्रको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । स्मरणपत्रमा माग पूरा नभए सरकार छाड्ने उल्लेख छैन, बरु सरकारको कार्यशैली सुधार्ने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
