काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिला हिं सा रोक्न एकल प्रयासले सम्भव नहुने बताउनुभएको छ । मुलुकको पुनःसंरचनासँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार फरकफरक रहेकाले तीनै तहको सरकारसँगै स्थानीय समुदायको समेत सहभागितामा हिं सा न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसर, लैङ्गिक हिं सा नियन्त्रण सञ्जाल र संरक्षक समूह नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘लैङ्गिक हिं सा नियन्त्रणमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री थापाले मुलुकमा हिं साका रुप कस्तो छ र कुन ठाउँमा कस्ता खालका घ टना भइरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गर्न आवश्यक तयारी गरेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।
“ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नसके हिं सावि रुद्ध महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, फरकफरक क्षेत्राधिकार भएकाले तीनै तहको सरकारको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, कानूनभन्दा पनि ठूलो कुरा भनेको सोच र चि न्तन हो, आफैँ रुपान्तरण हुनुु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यो वर्ष सरकारले महिला हिं सावि रुद्धको अभियान शुरु गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले विसं २०६३ जेठ १६ गते संसद्द्वारा महिला अधिकारको विषयमा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेकोे सम्झनामा यो वर्षदेखि दिवस मनाउने तयारी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पुनःस्थापित संसद्ले तत्कालीन जेठ ४ गते विभिन्न प्रस्ताव ल्याएकामा महिला अधिकारको विषयलाई सम्बोधन गरिएको र जेठ १२ गते अर्को प्रस्ताव पेश भएको र त्यसमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनपर्ने, लै ङ्गिक हिं सा अन्त्य हुनुपर्ने, वि भेद खारेज गर्नुपर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने विषय समावेश थियो । उक्त प्रस्ताव जेठ १६ गते पारित भएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यही उपलब्धि भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउन लागिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री थापाले हिं सा नि यन्त्रणका लागि यही कात्तिक १७ देखि सातै प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको र मङ्सिर ९ गतेसम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
