२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर राणाले प्रश्तावित निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका करिव ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा फेरि पठाएको जानकारी दिँदै उक्त विधेयक, २०८४ सालको प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा पहिले पारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विगतमा समेत निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने विधेयक गृहमा पठाएको भएपनि संसदमा पेश हुनै नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब छिट्टै २०८४ सालमा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ । उक्त निर्वाचनको तयारीस्वरुप हामीले कानून बनाउनुपर्छ । अहिले भर्खरै पनि हामीले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा फेरि पठाएका छौँ । विगत पनि पठाएका थियौँ, संसदमा जान सकेन । यो पटक संसदबाट पास हुने विश्वास छ । यो विधेयक पास भयो भने अहिलेको निर्वाचनसम्बन्धीका ९० प्रतिशत समस्या हल गर्छ । हामीले त उहिल्यै विधेयकको मस्यौदा पठाएको हो भएन । यो पटक विधेयकमाथि विचार विमर्श भइदियोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।’

उहाँले २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विभिन्न कोणबाट ऐतिहासिक भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको क्रममा दलहरुले भौतिक रुपमाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहित उल्लङ्घन गरेको समेत बताउनु भयो ।