काठमाडौं । छिटो र धेरै फल्ने भनेर सरकारले दिएको धानको बिउबाट कम्तीमा ९ जिल्लाका किसान ठगिएका छन्। गरिमा जातका नाममा दिइएको बिउ अर्कै जात नखुलेको परेको छ। यही कारण धान नफल्दा १५ करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ। बालै नलागेपछि चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, तनहुँ र लमजुङका सयौं किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्नुुुुपरेको छ। उनीहरूले हाइब्रिड जातको गरिमा धानको बिउ रोपेका थिए।
तर, बिउ हाइब्रिड जातको गरिमा नभएको अध्ययन समितिले फेला पारेको छ। बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा ‘गरिमा एफ वान हाइब्रिड’ भनेर सूचीकृत भए पनि किसानले लगाएको बिउ जातै नखुलेको उन्नत जातको भएको फेला परेको हो। गरिमा भनेर बिउ प्रयोग गरेका किसानको खेतमा बाली नलाग्दा सरकारले अध्ययन गर्न लगाएको थियो।
अध्ययनमा संलग्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वैैज्ञानिकले बिउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा गरिमा एफ वान हाइब्रिड भनेर दर्ता भए पनि किसानले प्रयोग गरेको बीउबीच कुनै मेल नखाएको बताएका छन् । ९ जिल्लाको एक हजार पाँच सय ३३ हेक्टरमा धानको बोटमा बाला नलाग्दा १५ करोड ५७ लाख मूल्यको पाँच हजार आठ सय २५ टन धानबाली क्षति भएको छ ।अध्ययन समितिले चितवनबाट चार र तनहुँबाट दुई गरी ६ वटा धानको नमुुुुना संकलन गरेको थियो।
संकलित नमुुुुनाको डीएनए फिंगर प्रिन्ट प्रविधिबाट जटिल परीक्षण गरिएको थियो। अध्ययन समितिका सदस्य सुुुुशीलराज सुवेदीका अनुसार डीएनए फिंगर प्रिन्ट प्रविधिमार्फत अध्ययन गर्दा तनहुँको व्यास नगरपालिकामा गरिमा भनेर लगाइएको धानमा बाला लागेको र केही स्थानमा नलागेको पाइएको छ। ‘तनहुँमा बाला लागेको किसानले पहिलेदेखि नै भण्डारण गरी राखेको गरिमाको सक्कली बिउ भएको फेला परेको छ’, सुवेदीले भने, ‘तर तनहुँकै केही किसानको खेतमा बाला नलागेको बीउको परीक्षण गर्दा उक्त बिउ गरिमा जातको नभएको र गुणस्तरहीन बिउ भएको हाम्रो अध्ययनका क्रममा फेला परेको छ।’
सुवेदीका अनुसार अध्ययनका क्रममा तनहुँका केही किसानले दुई–तीन वर्षअघिदेखि गरिमा जातको सक्कली बिउ राखेर यस वर्ष प्रयोग गरेका कारण बोटमा बाला लागेको थियो। तर, गत चैतदेखि जेठसम्म चितवन, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, तनहुँ (केही किसानबाहेक) र लमजुङ जिल्लामा गरिमा नाममा बिक्रीवितरण भएको बिउ सक्कली गरिमा नभएको पुष्टि भएको छ। ‘गरिमा एफ वान हाइब्रिड भनेर सरकारले सूचीकृत गरे पनि पीडित किसानको खेतमा गरिमा नामबाट गुणस्तरहीन अर्कै उन्नत जातको बिउ प्रयोग भएको छ।
पीडित किसानको खेतमा गरिमा एफ वान हाइब्रिडको बिउ प्रयोग भएकै छैन।’ अध्ययन समितिका अनुसार अध्ययनका क्रममा बिउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमार्फत गरिमा जातको बिउ उत्पादन गर्ने भारतको हैदराबादस्थित रेनोभा सिड्स साइन्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडसँग तीन साताअघि पत्राचार गरिएको थियो। उत्पादनकर्तालाई नै गरिमा जातको बिउ तीनपटक डीएनए फिंगर प्रिन्ट प्रविधिमार्फत परीक्षण गर्न लगाइएको थियो। समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन गत बिहीबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले एक जात भनेर अर्को जातको बिउ बिक्री गरी किसानलाई क्षति पुर्याएको भन्दै सूचीकृत रहेको ‘गरिमा एफ वान हाइब्रिड’ सूचीबाट खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ। अध्ययन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘उत्पादन गर्ने मुख्य कम्पनीले नै पछिल्लो समयमा गरिमाका नाममा गुणस्तरहीन अर्कै बिउ नेपाल पठाएको हाम्रो ठम्याइ छ। सक्कली गरिमा भएको भए उसको तीनवटै परीक्षणमा एकै प्रकारको नतिजासहितको रिपोर्ट आउँथ्यो।’
अध्ययनका क्रममा गरिमा जातको बिउ आयात गर्न आधिकारिक रूपमा तत्कालीन समयमा साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनीले अनुमति पाए पनि २०७३ देखि भने नेपालमा उक्त कम्पनीले उक्त जातको बिउ आयात नगरेको फेला परेको छ। अनुमति पाएको कम्पनीले २०७२ सम्म मात्रै गरिमा जातको बिउ आयात गरेका भेटिएको छ। २०७३ देखि दाङको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरले गरिमा नामको बिउ रेनोभा सिड्स साइन्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडबाट आयात गर्न सरकारबाट अनुमति पाएको थियो।
कांग्रेसका तर्फबाट दाङको क्षेत्रीय सभापतिसमेत रहेका देवजंग चौधरी सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक हुन्। चौधरीका अनुसार उनले गत चैतदेखि वैशाखसम्म रेनोभा सिड्स साइन्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडबाट ३४ हजार किलो गरिमा जातको बिउ आयात गरेका थिए। त्यसमध्ये २३ हजार किलो बिउ आठ डिलरमार्फत ९ जिल्लामा बिक्री गरिएको थियो। उक्त बिउ प्रतिहेक्टर १५ किलोका दरले प्रयोग गरिएको थियो। यसरी हिसाब गर्दा बिक्री भएको बिउ ९ जिल्लाको एक हजार पाँच सय ३३ हेक्टरमा प्रयोग भएको छ।
गुणस्तरहीन बिउ बिक्री गरेको घटनामा चौधरी यसअघि पनि मुछिएका थिए। उक्त घटनामा हालसम्म उनीमाथि सरकारले कारबाही गरेको छैन। स्रोतका अनुसार दुई वर्षअघि पनि चौधरीले गरिमा नामबाट बिउ ल्याएर किसानलाई बिक्री गरेका थिए। त्यस बेला पनि केही किसानको खेतमा बाला नलाग्ने समस्या आएको थियो। चौधरीले पीडित किसानलाई विभिन्न प्रकारको दबाब दिए पनि उनीमाथि कुनै कारबाही हुन सकेन।
चौधरीले गुणस्तरहीन बिउ भित्र्याएर किसानमाथि खेलवाड गरेको पुष्टि भए पनि किसानलाई क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने बताए। ‘मैले आयात गरेको र बिक्री गरेको सक्कली गरिमा हाइब्रिड हो। विभिन्न प्राविधिक कारणले बाला नलागेको हुन सक्छ। केही स्थानमा प्रयोग भएको त्यही बीउको बोटमा मज्जाले बाला लागेको छ। यसमा मेरो गल्ती छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्दिनँ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले गुणस्तरहीन बिउ आयात गर्ने आयातकर्ताले पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा पीडित किसानको क्षतिको विवरण संकलन गर्न बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई बाला नलागेको क्षेत्रफलको लगत, किसानको लगत, खरिद गरेको विक्रेताको लगत संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक महिना समय दिइएको छ।
‘समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिपूर्ति यकिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गर्छौं’, सचिव जीसीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट आउने निर्णयका आधारमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित आयातकर्ताबाट असुल गर्छौं।’
बीउमा पनि ठगी:चौधरीले ल्याएको बिउ डिलरलाई प्रतिकिलो दुई सय ६० मा बिक्री गरेका थिए। डिलरले भने किसानलाई हाइब्रिड भनेर प्रतिकिलो चार सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए। उन्नत जातको बीउलाई प्रतिकिलो एक सय २५ देखि एक सय ५० रुपैयाँ मात्रै पर्छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
