काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि समेटिएका कार्यक्रमहरू सकारात्मक भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्पष्ट रूपमा अघि सारेको उल्लेख गर्दै सबै आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तथा ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गर्ने जस्ता प्रावधान बजेटमा समावेश हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। तर, विगतमा बजेटमा समेटिएका धेरै कार्यक्रमहरू कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव रहेकाले यसपटक ती विषयहरू कानुनी संशोधन र नीतिगत सुधारमार्फत व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले ऊर्जा विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनालाई सहज बनाउन ‘वान डोर पोलिसी’ प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो। हाल एउटा आयोजना अघि बढाउन विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई कठिनाइ भइरहेको पनि उहाँले औंल्याउनुभयो।
कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने निजी क्षेत्रको माग सरकारले सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै अब ‘टेक अर पे’ मोडलमा पीपीए प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि आयोजनाको पीपीए नगर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कतै नभएकाले सरकारलाई पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा धेरै कुरा आएका छन्। सबै कुरा बजेटमै नपर्न सक्छन्, किनकि बजेट एक वर्षका लागि हुन्छ। १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्पष्ट छ। सबै आयोजनाको पीपीए गर्ने, ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गर्ने कुरा पनि आएका छन्। तर यी कुरा कानुनमा नआए कार्यान्वयन हुँदैन। विगतमा पनि बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू हुन सकेनन्। अहिले सरकारले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सुधार गर्ने संकेत दिएको छ, त्यसैले आशा गर्न सकिन्छ।”
उनले ‘टेक एन्ड पे’ भन्दा ‘टेक अर पे’ मोडलमा पीपीए अघि बढाउने विषय सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अब व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधारका लागि निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा समेटिएका विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजान निजी क्षेत्रले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो।
