काठमाडाैँ । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मधेश प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग भेटवार्ता गर्दै अटोमोटिभ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल गरेको छ। व्यापारिक समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईको पहलमा उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो।
नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक आर्थिक संरचनाको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउनुका साथै देशभर करिब १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको जानकारी गराएको थियो।
भेटवार्ताका क्रममा नाडाले तीन प्रमुख प्राथमिकता अघि सारेको थियो। जसअन्तर्गत दर्ता शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संरचनामा बहुवर्षीय स्पष्टता कायम गर्ने, माध्यमिक शहरहरूमा रहेका डिलरशिपलाई विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने तथा विद्युतीय सवारीसाधन संक्रमणलाई सहज बनाउन सेवा प्राविधिकहरूको पुनः तालिममा प्रादेशिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषय समावेश थिए।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले “हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ, हामी स्पष्टता खोजिरहेका छौँ,” भन्दै दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टताले डिलरहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र विस्तार तथा प्राविधिक जनशक्ति नियुक्तिमा लगानी गर्न सहज हुने बताए। उनले कर नीतिमा हुने अनिश्चितताले व्यवसाय विस्तारमा बाधा पुग्ने उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवादको संयन्त्र स्थापना गर्न समेत प्रस्ताव राखे।
कार्यक्रमको समापनमा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तथा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।
भेटवार्तामा मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, राजस्व अधिकृत जयकुमार राउत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नाडाको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ल लगायत सहभागी थिए।
