काबुल। अफगानिस्तान सरकारले स्वदेश फर्किएका शरणार्थीहरूको आवास समस्या समाधान गर्न देशभर ३५ हजारभन्दा बढी जग्गा वितरण गरेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय छिमेकी देशहरूबाट ठूलो संख्यामा अफगान नागरिकहरू स्वदेश फर्किन थालेपछि सरकारले उनीहरूका लागि बसोबासको व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
अफगानिस्तानको शहरी विकास तथा आवास मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार हालसम्म ३५ हजार ७१९ वटा आवासीय जग्गा फिर्ता भएका शरणार्थीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सरकारका अनुसार जग्गा वितरणको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ र आगामी दिनमा थप परिवारहरूलाई पनि समेटिनेछ ।
हालसम्म देशका ३४ प्रान्तमध्ये १८ प्रान्तमा जग्गा वितरण कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । सरकारले क्रमशः बाँकी प्रान्तहरूमा पनि यो योजना विस्तार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार अन्ततः स्वदेश फर्किएका सबै पात्र शरणार्थी परिवारलाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
पछिल्ला महिनाहरूमा अफगानिस्तानमा शरणार्थीहरूको फिर्ती उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । विशेषगरी पाकिस्तान र इरानमा बसोबास गरिरहेका लाखौं अफगान नागरिकहरू विभिन्न कारणले स्वदेश फर्किरहेका छन् । कानुनी कागजात नभएका विदेशी नागरिकहरूलाई आफ्नो देश छोड्न आग्रह गरिएपछि फिर्ता हुनेहरूको संख्या अझ तीव्र बनेको बताइएको छ ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को सुरुदेखि हालसम्म २५ लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीहरू पाकिस्तान र इरानबाट अफगानिस्तान फर्किसकेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा मानिसहरू एकैपटक फर्किंदा आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा आधारभूत पूर्वाधारमा थप दबाब परेको छ ।
सरकारले बढ्दो आवास आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केही प्रान्तहरूमा नयाँ आवासीय बस्ती निर्माण कार्य पनि सुरु गरेको जनाएको छ । यी बस्तीहरूमा घर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, सडक, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताइएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार लाखौं नागरिकको पुनर्स्थापना अफगानिस्तानका लागि ठूलो चुनौती हो । देश आर्थिक कठिनाइ, बेरोजगारी तथा सीमित स्रोतसाधनसँग जुधिरहेको अवस्थामा फिर्ता भएका नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायहरूको समन्वय आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
यद्यपि सरकारले जग्गा वितरण तथा नयाँ बस्ती निर्माण कार्यक्रममार्फत शरणार्थीहरूलाई स्थायी बसोबासतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । अधिकारीहरूले यो कार्यक्रमले फिर्ता भएका परिवारहरूको जीवन पुनःस्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । रासस
