चितवन। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजनाअन्तर्गत कोष र स्थानीय सरकारबीच जलवायु उत्थानशील खाद्यबालीको प्रदर्शन तथा प्रवर्द्धनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
सौराहास्थित जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमा आज आयोजित कार्यक्रममा चितवन, मकवानपुर र नवलपुरका नौ स्थानीय तहसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । आयोजनामार्फत जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा चीरञ्जीवी प्रसाद पोखरेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले प्रत्यक्ष असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै खाद्य सुरक्षाका लागि प्रमाणित बीउविजनको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
कृषि क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई सामना गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । डा पोखरेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने साझेदार संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख डा मनीषराज पाण्डेले आयोजनाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदै परम्परागत जल व्यवस्थापन अभ्यासलाई तथ्यमा आधारित जलवायु उत्थानशील योजना निर्माणसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलन गर्दै दिगो कृषि प्रणाली विकासमा आयोजना केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै डा पाण्डेले तापक्रम वृद्धिको असर विभिन्न क्षेत्रमा देखिन थालेको बताउनुभयो । देशको करिब ८० प्रतिशत भूभाग पहिरोबाढी, खडेरी तथा अन्य विपद्को जोखिममा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले जलवायु वित्तका लागि ठूलो आवश्यकता भए पनि उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक तथा सरकारी लगानीले मात्र जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै विभाग प्रमुख डा पाण्डेले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अन्तरराष्ट्रिय कोषहरू उपलब्ध भए पनि जटिल प्रक्रिया र संस्थागत क्षमताको अभावका कारण प्रभावकारी उपयोगमा चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले विश्वव्यापी जलवायु वित्त र स्थानीय आवश्यकताबीच रणनीतिक पुलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको डा पाण्डेले बताउनुभयो । गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजनाको मुख्य लक्ष्य दिगो जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणालाई मूलप्रवाहीकरण तथा कार्यान्वयन गर्नु रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
आयोजनाको कार्यक्षेत्र गण्डकी जलाधार अन्तर्गतका बडीगाड, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती–मादी, मस्र्याङ्दी, त्रिसूली र राप्ती नदी प्रणालीमा फैलिएको छ ।
कायक्रममा अन्तरराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसीएन) नेपालका आयोजना टोली प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित हुने बताउनुभयो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अध्यक्ष शिवजी गायकलगायतले जलवायु सङ्कट र न्यस्नीकरणका सम्बन्धा आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सोराहका प्रमुख राजकुमार गुरुङले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत जलवायु उत्थानशील उच्चस्तरीय धान, गहुँ र तोरीका बीउ, जैविक मल तथा जैविक विषादी कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराइ गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
हरित जलवायु कोषको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनाले पहिचान गरिएका जलवायु उत्थानशील धान, गहुँ वा तोरीका जातलाई १५० हेक्टर क्षेत्रफलमा एक बाली सिजनका लागि प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रममा साना किसान कृषि सहकारी संस्था, सामुदायिक बीउ बैंक तथा बीउ उत्पादक समूहको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।
आयोजनामा चितवनका भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिका, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका तथा नवलपुरका कावासोती नगरपालिका र मध्यविन्दु नगरपालिका सहभागी छन् ।
पालिकाहरूसँग रु ४३ लाखदेखि रु ६० लाखसम्मको सम्झौता गरिएको जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख डा पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । रासस
