६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा धनुषा प्रहरीद्वारा एकै ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ जङ्गलबाट ११ वटा अवैध भरुवा बन्दुक बरामद संस्कृत विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति खतिवडाको शपथ दमकमा घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या, आत्महत्या प्रयास गरेका श्रीमानको पनि मृत्यु काँग्रेसमा बढ्दो आन्तरिक विवादः संस्थापन इतर पक्षद्वारा साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला आह्वान राष्ट्रियता र लोकतन्त्र इतिहासकै गम्भीर संकटमाः पूर्णबहादुर खड्का वीरगञ्जमा मुख्य सडक विस्तार अभियान पुनः सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाली मूलका मानिसलाई फरक ढङ्गले समेट्नुपर्छः सभामुख अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले विश्वका जुनसुकै देशमा छरिएर रहेका भए पनि नेपाली मूलका मानिसलाई नेपालले फरक एवं फराकिलो ढङ्गले समेट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाली मूलका नागरिकको छाता संस्था एसोसिएशन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ)को प्रतिनिधिमण्डलसँग आज सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा भेट्दै सभामुख अर्यालले नेपाली मूलका मानिसलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।

भेटका अवसरमा एएनओका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जतिसुकै पुस्ता भए पनि नेपाली मूलका मानिसलाई सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोड्ने र जहाँ बसे पनि नेपालीपनको संरक्षण गर्न सक्ने वातावरण बनाउन एएनओ क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

हाल छलफलमा रहेको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा उल्लिखित नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको परिभाषालगायत विषयमा आफ्नो संस्थाका तर्फबाट पेस गरिएका सुझावलाई समेट्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले एएनओका तर्फबाट तयार पारिएको स्मरणपत्र सभामुख अर्याललाई पनि हस्तान्तरण गरेको थियो । स्मरणपत्रमा ऐनको मस्यौदामा भएका कतिपय बुँदा असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र पुस्तौँदेखि विदेशमा रहेका  नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न अपर्याप्त रहेको भन्दै यस्ता प्रावधानहरु खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

आजै सो प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र सचिव अमृत राईसँग पनि भेट गरी उक्त ऐनमा समेट्नका लागि एएनओका तर्फबाट तयार गरिएको सुझावपत्र प्रस्तुतथ गरेको थियो । रासस