२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिमः नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय



अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सभाको बैठक यही जेठ १८ गते सोमबार दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने कार्यसूची छ । सभामा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

आजको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास परिषद्बाट पारित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदालाई स्वीकृत गर्दै आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको योजना पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा, सङ्घीय सरकारको सोह्रौँ योजना, संविधान, ऐननियम, आर्थिक सर्वेक्षण तथा सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

‘समुन्नत, सुन्दर सुदूरपश्चिम’ भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार गरिएको योजनाले प्रदेशवासीको जीवनस्तर सुधारलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुधार, वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

योजनाले कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, साथै यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । रासस