२७ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
प्रलयलाई देखाएर नेपालमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा बन्नु हुँदैनः कुलमान आसिफको शतकमा नेपालले युएईलाई दियो ३१४ रनको लक्ष्य हिमाली विपद् सामना गर्न नेपाल–चीन मिलेर अघि बढ्नुपर्छः चिनियाँ राजदुत नेपाल भलिबल लिगः आज अन्नपूर्ण र कर्णालीबीच प्रतिस्पर्धा हुने हिमाली विपद् राष्ट्रिय सीमाभन्दा परको साझा चुनौती होः परराष्ट्रमन्त्री खनाल संरक्षणको प्रतीक्षामा तिलौराकोटका ऐतिहासिक जोडी स्तूप जलविद्युत बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न उठ्नु दुःखद्ः डाँगी दक्षिणी लेबनानमा हेजबुल्लाहको दुई किलोमिटर लामो सुरुङ सञ्जाल ध्वस्त पारेको इजरायलको दाबी कम्बोडिया र म्यानमारबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनसहित चार सम्झौतामा हस्ताक्षर एसीसी प्रिमियर कप : फाइनल खेलमा युएईविरुद्ध आशिफको शतक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिमः नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय



अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सभाको बैठक यही जेठ १८ गते सोमबार दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने कार्यसूची छ । सभामा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

आजको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास परिषद्बाट पारित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदालाई स्वीकृत गर्दै आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको योजना पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा, सङ्घीय सरकारको सोह्रौँ योजना, संविधान, ऐननियम, आर्थिक सर्वेक्षण तथा सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

‘समुन्नत, सुन्दर सुदूरपश्चिम’ भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार गरिएको योजनाले प्रदेशवासीको जीवनस्तर सुधारलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुधार, वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

योजनाले कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, साथै यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । रासस