२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
अमेरिकाको ओहायोस्थित उत्सवमा गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते, आक्रमणकारीको खोजी जारी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमाथि बस्नेतको टिप्पणी : संयम र संस्थागत मर्यादा आवश्यक छ वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाको गोलीबारीमा सात महिने प्यालेस्टिनी शिशुको मृत्यु राम्दीमा नेपालकै पहिलो ‘कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च’ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा, असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने… रास्वपा झापा जिल्लामा ओमनाथ भण्डारी राजा शाक्य बने रास्वपा काठमाडौँको सभापति शुक्लाफाँटामा युवा सम्मेलनः जलवायु सङ्कटविरुद्ध सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता कोप–३१ सम्मेलनको तयारीका लागि टर्किएद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मञ्चको आयोजना यी २८ जिल्लामा आज हुँदैछ रास्वपाको अधिवेशन नेपालको कसिलो बलिङ, ओमान ९४ रनमा अलआउट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिमः नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय



अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सभाको बैठक यही जेठ १८ गते सोमबार दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने कार्यसूची छ । सभामा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

आजको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास परिषद्बाट पारित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदालाई स्वीकृत गर्दै आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको योजना पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा, सङ्घीय सरकारको सोह्रौँ योजना, संविधान, ऐननियम, आर्थिक सर्वेक्षण तथा सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

‘समुन्नत, सुन्दर सुदूरपश्चिम’ भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार गरिएको योजनाले प्रदेशवासीको जीवनस्तर सुधारलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुधार, वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

योजनाले कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, साथै यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । रासस