काठमाडौं । यो संसदको अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने र सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग सबै विपक्षी दलका सांसदहरुले गरिरहेका थिए । सायद तिनै मागको सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री आज अकस्मात उपस्थित भए संसदमा र सम्बोधन पनि गरे ।
परिस्थिति यस्तो देखिन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीले आफू संसदमा आउने कुरा सभामुखलाई नै थाहा दिएका थिएनन् । किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले नै बोल्नका लागि बैठकको सुरुमै हात उठाएका थिए । यसरी संसदमा बोल्न प्रधानमन्त्रीले हात उठाउनै पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले चाहेका सभामुखले स्वतहः नै समय पाउँछन्, त्यो परम्परा छ ।
कुरा यतिको मात्र होइन, किनभने प्रधानमन्त्री आए, बोले र आफ्ना कुरा राखे । दलगत रुपमा सांसदहरुलाई पनि प्रश्न सोध्ने समय दिइयो र उनीहरुले पनि प्रश्न सोधे । सबै प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले फटाफट जवाफ दिए, त्यो पक्ष राम्रो थियो ।
तर जब प्रतिनिधिसभाको आइतबारको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे अभिव्यक्ति दिए, त्यो नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको पक्षमा थिएन । यसले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने आशयको टिप्पणी मात्र गरेनन्, आफू प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ कि नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको रहेछ भनेर स्पष्टसँगै भने । संसदमा अकस्मात उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि विभिन्न राजनीतिक दल, सीमा विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
यतिखेरसम्म देशव्यापी रुपमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको निकै विरोध सुरु भएको छ । प्रायः सबैजसो विश्लेषकहरूको भनाइमा नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने जोखिम पैदा गरेको छ । सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना सार्वजनिक रूपमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व कदम भएको टिप्पणी अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर विस्तारित भइरहेको छ ।
यसै विषयलाई लिएर संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टता माग गरेका छन् । केही सांसदहरूले उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन समेत माग गरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने दाबी पुष्टि हुने कुनै आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक नभएको अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत देखिन्छ ।
सीमा विवाद जस्ता विषय दुई देशबीचको संवेदनशील सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ । नेपालको लिपूलेक, लिम्पियाधुरामा भारत र चीतले एकतर्फी संरचना निर्माण गरेर व्यापारिक मार्गका रुपमा विकास गरिरहेका छन् । यो समस्या त नेपालले समाधान खोज्नु नै पर्नेछ, तर पनि कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार यस्ता विषयमा राज्यको आधिकारिक नीति, ऐतिहासिक तथ्य र कूटनीतिक परिणामलाई ध्यानमा राखेर नै अघि बढ्नुपर्दछ । तर पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम र विवाद उत्पन्न गर्न सक्ने चिन्ता बढाएको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी, तथ्यपरकता र कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्ने आवश्यकतालाई यसले पुष्टि त गरेको छ, तर यो भन्दा पनि अबका दिनमा नेपालले यसै विषयमा छिमेकीसँग वार्ता या अन्य कूटनीतिक रणनीति अपनाउँदा कसरी अघि बढ्ने भन्ने चाहिँ समस्या देखिन सक्छ । किनभने हाम्रो देशकै प्रधानमन्त्रीले यसरी संसदको रोष्ट्रममै उभिएर यसरी बोलेको कुरालाई भोलि अर्काे पक्षले प्रमाणका रुपमा लिएर वार्ताको टेबलमा बस्यो भने त्यसको समस्या कसरी निस्किएला भन्ने चिन्ता अब थपिएको छ ।
