काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदाको प्रश्तावनमा भएको ‘वाधा अड्काउ फुकाउ’ व्यवस्था हटाउन सांसदहरुको माग गर्नुभएको छ ।
आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा, २०८३ को प्रतिवेदनमाथि भएको दफावार छलफलमा भग लिँदै विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नियमावलीको प्रस्तावनामै प्रश्न उठाउनु भयो ।
उहाँले प्रस्तावनामा समावेश गरिएको ‘वाधा अड्काउ फुकाउ’ सम्बन्धी व्यवस्था सरकारका लागि संसद छल्ने माध्यम बन्न सक्ने बताउनु भयो । उक्त प्रावधान हटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नियमावलीमा ‘असंसदीय शब्द’ सँगै ‘असंसदीय संकेत’ भन्ने व्यवस्था पनि समावेश गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तीन दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयक निर्माणका क्रममा जनताको सुझाव अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
साथै, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै हाल तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएका सांसदको मात्रै पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । संविधानभन्दा माथि नियमावली हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले नियमावलीलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले प्रत्येक साताको बुधवार प्रतिपक्षका लागि थप एक घण्टा समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले नियमावली संसदभन्दा बाहिर लागू हुने गरी बनाउन नहुने बताउनु भयो । नियमावलीलाई संघीय कानूनको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने उहाँको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रत्येक महिना दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
सरकारले प्रश्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक बनाउन नियमावलीको व्यावप संशोधन आवश्यक रहेको सांसदहरुको भनाई छ ।
