काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको छ ।
सभाको आइतवारको बैठकबाट प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत पारित गरिएको हो । उक्त विधेयकमाथि विभिन्न सांसदहरूले समावेशिता र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट तथा प्रभावकारी बनाउन संशोधन प्रश्ताव पेश गरेका थिए । तीन वटा संशोधन प्रश्ताव राखिएको मा तीनवटै प्रश्तावहरु फिर्ता लिए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संशोधन प्रश्तावहरू निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा सम्बोधन गर्ने प्रतविद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री गौतमले मधेशी दलित, पिछडिएको समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय सकारात्मक रहेको र त्यसको मर्म विधेयकको मूल व्यवस्थामै समेटिएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राविधिक हिसावले संशोधनमा आएका सकारात्मक विषयहरुलाई सरकारले सकारात्मक रुपमै लिएको छ । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांको आधारमा विधेयक ल्याइएको हो कारण तथ्यांकको विषयवस्तु चलाउन सकिँदैन । विधेयकमा मधेशी दलित, पिछिडिएको नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरा सकारात्मक छ । मुल दफामै छ । तर तर्जुमाको हिसाबले अलि गाह्रो भएको छ । तर हामी छिट्टै निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको क्रममा छ । उक्त विधेयकमा तपाईहरु सबै संशोधन समेट्न प्रतिबद्धता समेत सरकारको तर्फबाट आग्रह गर्दछु ।’
उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको क्रममा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
