२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भिजिट भिसा दुरुपयोग रोक्न नयाँ व्यवस्था अघि बढाइँदै छ: प्रधानमन्त्री शाह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सरकारले भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँ पुगेर समस्यामा पर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
आइतवार आयोजित बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न र विद्युतीय पूर्वाधारको सुदृढीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

भिजिट भिसाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय यसको दुरुपयोग बढेको भन्दै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र विमानस्थलस्थित सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । हाल भिजिट भिसामा विदेश गएर रोजगारी प्राप्त गर्दा पुनः नेपाल फर्केर श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई सुधार गर्न लागिएको उहाँले बताउनु भयो ।

अब भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरूले त्यहाँ रोजगारी पाएमा विदेशमै बसेर उक्त भिसालाई कार्य अनुमति (वर्किङ भिसा) मा रूपान्तरण गर्नसक्ने वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, देशको विद्युत् खपत र पूर्वाधारका विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सबै नागरिक विद्युतीय भान्छामा जान सक्ने प्राविधिक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विद्युतीय पूर्वाधारको क्षमता विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका हकमा लगाइएको सामान्य अतिरिक्त शुल्कको बचाउ गर्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार सो रकम देशैभरका ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्न, प्रशारण लाइनको क्षमता बढाउन र सब–स्टेसनहरूको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिनेछ । यी पूर्वाधारहरूको विकास भएपछि मात्र नेपाल पूर्ण रूपमा विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्न सक्ने र त्यसका लागि सरकार दृढताका साथ अघि बढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।