बाँके । बालश्रम न्यूनीकरणका लागि बाँके जिल्लामा अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जिल्लामा पछिल्लो समय बालश्रमिकहरु दैनिक रुपमा बढ्दै गइरहेका छन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाहरु विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बालश्रमिकका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सङ्घसंस्थाहरु भएपनि उनीहरुको उचित विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दैनिक रुपमा बाल श्रमिकको सङ्ख्यामा बृद्धि भइरहेको छ ।

वर्षेनी बालबालिकाको अधिकार रक्षा र श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका बालबालिकालाई उचित शिक्षा नै दिनेगरी पुनःस्थपनाका नाममा लाखौं खर्च हुँदा पनि बालबालिकाको अवस्था फेरिन सकेको छैन । नेपालगन्ज शहरका अधिकांश साना तथा मझौला होटलहरुमा कामदारका रुपमा बालिबालिकाले नै श्रम गरिरहेको पाइन्छ ।

जिल्लामा बालअधिकारको क्षेत्रमा दर्जनांै सामाजिक संस्था अस्तित्वमा देखिए पनि तथ्याङ्कले बालश्रमिकको सङ्ख्या घटेको देखाउँदैन । एघार वर्ष पुरानो तथ्याङ्कमा यस जिल्लामा झण्डै तीन हजार बालश्रमिक रहेकोमा अहिले पनि त्यो सङ्ख्या नघटनुमा सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुन नसकेको तर्पm सङ्केत गर्दछ । एघार वर्ष पुरानो सो तथ्याङ्क भने अभैm अद्यावधिक गरिएको छैन । एकातर्पm जिल्लागत बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको छैन भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणाको अभियान शुरु गर्नुलाई पनि सरोकारवालाले व्यङ्ग गर्ने विषय बनाएका छन् ।

बाँकेमा बालश्रम रोकथामका लागि अहिले स्थानीय तह, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब ९बास०, इन्सेकलगायतका सरकरी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहेपनि नतिजा सोचे जस्तो आउने सकेको छैन ।

बालबालिकालाई बालश्रमबाटमुक्त गर्नका लागि उनीहरुका अभिभावकलाई रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम नभएकाले पनि प्रगति नदेखिएको सरोकारवालाले भन्ने गरेका छन् । ‘बढ्दो शहरीकरण, बसाइसराइ, जनसङ्ख्या वृद्धि, अभिभावकमा रोजगारको वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय नहुनु र ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त विकासका पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा पनि जिल्लामा बालश्रम मौलाउँदै गएको कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कानूनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि नेपालगञ्जका विभिन्न ग्यारेज, होटल, रेष्टुरालगायत कलकारखाना र घरमा बालबालिकाको प्रयोग श्रमिक तथा कामदारका रुपमा बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

“जटिल सामाजिक संरचना तथा आर्थिक अभावका कारण जिल्लामा बालश्रम नियन्त्रणमा कठिनाई आउने गरेको छ”, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश नंं। ५ का प्रमुख भोला महतको भनाइले पनि बालश्रम नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ ।

उहाँले बालश्रम रोकथामका लागि बालबालिका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सामाजिक संस्थाको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको भन्दै बालश्रम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

“अनुगमनले मात्र बालश्रम नियन्त्रण नहुने भएकाले बालश्रमिक राख्नेमाथि पनि राज्यका निकायले कारवाही थाल्नुपर्छ”, इन्सेकका प्रदेश प्रमुख महतको सुझाव छ । तथ्याङ्क अनुसार, यस जिल्लामा झण्डै एक हजार ५०० घरेलु कामदार, ४०० होटल रेष्टुरामा, ४०० यातायात तथा ग्यारेजमा र अन्य सडक मजदूरका रुपमा कार्यरत छन् ।

यस्तै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको शैक्षिक सुधारका लागि संवाद समूह बाँकेले संवाद तथा सहजीकरणको प्रक्रिया आजवाट शुरु गरेको छ ।

गाउँपालिकामा सुशासन र शिक्षाको अवस्था अध्ययन पश्चात संवाद समूह बाँकेले नरैनापुरका शिक्षा संवाद सरोकारवाला पक्षसँग समन्वयात्मक बैठक गरी आवश्यक सहजीकरणको तयारी गरेको समूहका संयोजक शुक्रऋषि चौलागार्इंले बताउनुभयो ।

यसअघि गाउँपालिकाका केही विद्यालयमा संवाद कार्यक्रम गरिसकेको समूहले सरोकारवालाबीच समन्वय र संवाद बढाएर शैक्षिक विकासमा पहल गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा प्रमुख, जनप्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, मौलना समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा आपसी समन्वय, संवाद र सहकार्यमा जोड दिइएको छ । छलफलमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले शैक्षिक सुधारका लागि समाज सुहाउँदो योजना र बजेट विनियोजन गरेर सार्थक कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले गत आर्थिक वर्षका लागि रु एक करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको सो गाउँपालिकाले यसवर्ष रु तीन करोड ६९ लाख बजेट छुट्याएर शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्नुभयो । शिक्षाको आगामी रणनीति तय गर्न, सरोकार पक्षलाई थप मद्दत पु¥याउन, शैक्षिक सुधारमा साझा प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन तहमा पुग्न संवाद प्रक्रिया शुरु गरिएको समूहका संयोजक चौलगाईंले जानकारी दिनुभयो ।

नरैनापुर गाउँपालिकामा तीन मावि, एक निमावि, १४ प्रावि र एकदेखि ३ सम्मका तीन प्रावि गरी २१ वटा सरकारी विद्यालय र २२ मदरसा रहेका छन् । विसं २०६८ को जनगणना अनुसार सो गाउँपालिकाको साक्षरता दर ३२ प्रतिशत रहेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार, नरैनापुरमा अझैं झण्डै सात हजार ६०० नागरिकले राम्रोसँग पढ्न र लेख्न जान्दैनन् । विद्यालय जाने उमेरका दुई हजार बालबालिका अहिले पनि विद्यालय बाहिर रहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बस्नेतले बताउनुभयो ।