काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सचेतक राईले बजेटको आकार र ऋणको भारप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको हो ।
बजेटका केही प्राविधिक पक्षहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै राईले कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताउनु भयो ।
यस्तै, निकायहरूको खारेजी र खर्च कटौतीको प्रयास उचित भएपनि यसले सेवा प्रवाह (सर्भिस डेलिभरी) मा पार्नसक्ने प्रभावप्रति सचेत रहनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
सचेतक राईले राष्ट्रिय योजना आयोगले १८.९७ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेकोमा सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गर्दै २१.२४ खर्बको बजेट ल्याएकोमा आलोचना गर्नुभयो ।
तोकिएको सीमाभन्दा १२ प्रतिशत बढीको यो बजेटले मुलुकलाई थप ऋणको भुमरीमा फसाउने उहाँले दाबी गर्नुभयो । प्रश्तावित बजेटमा १४.०५ खर्ब राजस्व संकलन र २.४७ खर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राखिएको छ, जुन हालसम्मकै उच्च वैदेशिक ऋण हो।
उहाँका अनुसार आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी मुलुकको कुल ऋणभार २९.३३ खर्ब पुग्ने देखिएको छ । यसबाट प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार करिव १ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आयकरका माध्यमबाट न्यून आय भएकालाई राहत दिने प्रयास र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिने विषय स्वागतयोग्य छन् । ६५७ खर्ब ऋण लिएर ४३१ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च गर्ने प्रस्तावले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ । यो पूर्णतः वितरणमुखी र पपुलिस्ट बजेट हो ।’
सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि आवश्यक पुँजीगत खर्च र ऋणको अनुपात नमिलेको राईको विश्लेषण छ । व
र्तमान सरकार दुई तिहाइ नजिकको बहुमतमा रहेकाले यो बजेट एक ठूलो अवसर भएपनि सरकार आर्थिक र राजनीतिक दुवै रूपमा चुकेको उहाँको आरोप छ ।
खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा बजेटको आकार मात्र बढाउँदा त्यसले प्रतिफल दिन नसक्ने र कालान्तरमा नागरिकमा निराशा मात्र थप्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
