काठमाडाैँ । सरकारले लगानी प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन लगानी एक्सप्रेस अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रवार संघीय ससंदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागी बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।
आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्दै कम्पनी तथा उद्योग दर्तादेखि कर प्रणाली, वित्तीय सेवा र भिसा आवेदनसम्मका सेवा एउटै डिजिटल संयन्त्रमा आवद्ध गरिने उहाँले बताउनु भयो । लगानीकर्ताले सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन तथा जोखिममा आधारित निरीक्षण सेवा एउटै प्रणालीमार्फत पाउने व्यवस्या गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
सरकारले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनाले पुनः अन्य सरकारी निकायबाट छुट्टै स्वीकृति लिन नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, स्वीकृत परियोजनासँग सम्बन्धित अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो ।
शेयर हस्तान्तरण, कर चुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण तथा लिक्विडेशन प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइने सरकारको योजना छ । सरकारले यी सुधारमार्फत विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्दै लगानी र मुनाफा फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ
