काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि आर्थिक अवस्थाको समग्र चित्र सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ संघीय संसदमा पेश गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप उक्त सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको हो।
आर्थिक सर्वेक्षणमा संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा विकास साझेदारहरूले उपलब्ध गराएका तथ्यांक, विवरण र सूचनालाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
सर्वेक्षणमा गत आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधिका साथै चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रका उपलब्धि तथा अवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ। केही सूचक तथा तथ्यांक वैशाखसम्मको अवधिलाई समेत समेटिएको जनाइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनतर्फ संघीय एकीकृत राजस्व, आय तथा प्राप्ति, खर्च, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान हस्तान्तरण तथा समग्र सञ्चित कोषको अवस्थालाई समेत समेटेर तुलनात्मक वित्तीय सूचकहरूलाई थप व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।
यसपटकको आर्थिक सर्वेक्षणमा तथ्यांकलाई थप स्पष्ट र सहज बनाउन तालिका, चार्ट र विशेष मञ्जुषा बक्सहरूको प्रयोग गरिएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षसहित विगत १० वर्षका प्रमुख आर्थिक सूचक समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यलाई समेत समेटिएको छ। दीर्घकालीन प्रवृत्ति विश्लेषणका लागि टाइम सिरिज डाटा अनुसूचीमा राखिएको छ।
सरकारले तथ्यांकको आधार विस्तार गर्ने क्रममा केही नयाँ सूचक थप गरिएको र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न कठिन हुने केही सूचक हटाइएको जानकारी दिएको छ। यसअघि प्रकाशित प्रारम्भिक तथा अनुमानित तथ्यांकलाई पनि अद्यावधिक गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना भए पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रयोग गरिएका अधिकांश तथ्यांक २०८२ फागुनसम्मका भएकाले स्रोतका रूपमा साविककै मन्त्रालयहरूको नाम प्रयोग गरिएको जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षणलाई यथासम्भव त्रुटिरहित र विश्वसनीय बनाउने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै तथ्यांक, सूचना तथा विषयवस्तुसम्बन्धी सुझाव वा प्रतिक्रिया भए मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाको इमेलमार्फत पठाउन आग्रह गरेको छ।
