६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किसानलाई क्षेत्रफलका आधारमा रासायनिक मल वितरण गरिने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले किसानलाई वैज्ञानिक आधारमा रासायनिक मल वितरण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले धान खेती गर्ने कृषकलाई रासायनिक मल अभाव हुन नदिन उनीहरूको खेती गर्ने जमिनको क्षेत्रफल तथा उत्पादनको अनुपातमा मल उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

करिब एक लाख ४५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जनाइएको छ । धान खेतीलाई दृष्टिगत गरी युरिया र डिएपी गरी ४० हजार मेट्रिकटन मल छिट्टै आयात गरिने प्रकृया अघि बढाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । किसानलाई मल बिक्री गर्दा डिपोमार्फत वैज्ञानिक आधारमा वितरण गरिने छ ।

देशभर गत वैशाख ३० गतेसम्म रासायनिक मल करिब एक लाख ४५ हजार मेट्रिकटन मलको मौज्दात रहेको तथा सडक मार्ग भएर चार हजार ५८५ मेट्रिकटन मल आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका विभिन्न डिपोमा मौज्दात रहेको मल आपूर्तिलाई सहज तथा वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आधिकारिक डिपोहरूबाट मात्र मल खरिद गर्न कृषकलाई आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा छ लाख मेट्रिकटन मल ल्याउने लक्ष्य राखेको त्यसका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म रासायनिक मल चार लाख ९१ हजार ३०० मेट्रिकटन टेण्डर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको उत्पादन लागत वृद्धि भएकाले मलको मूल्य बढेको छ ।

सरकारले गुणस्तरहीन वा कमसल मलको कारोबार तथा कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही गर्ने जनाएको मन्त्रालयले आधिकारिक डिपोबाट गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र मल खरिद गर्न भनेको छ ।