काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकले लिम्बियाधुराको कुटीयाङ्दी नदीसम्म नेपालको सीमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
भारतले काश्मिरको विभाजन गरेपछि हालै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभागलाई भारतीय भूमिका रुपमा देखाएपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसबारे साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरको सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपालको भूभाग भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अघि भने, यसका लागि सरकारलाई हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ ।’
बैठकमा सहभागीहरुले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपाली भूभाग हो भन्नेमा कुनै विवाद नभएको बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले लिएको अडान सही भएको भएपनि वक्तव्यमात्र जारी गरेर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले तत्काल भारतसँग संवाद गर्न सुझाएका छन् । ‘विवाद र छलफलमा रहेको विषय भारतले किन यस्तो गर्यो भनेर नेपालले सोध्नुपर्छ, वव्यक्त मात्र दिएर हुँदैन’ बैठकमा सहभागी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले भनेका छन् ।
बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली नदीको उद्गम कुटीयाङ्दी नदी नै नेपाल भारतको सीमा भएको प्राप्त प्रमाणहरुले पुष्टि गर्ने भएकाले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग भएको अडान सरकारले लिने बताएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सार्वभौमसत्ताको मामिलामा अभूतपूर्ण राष्ट्रिय सहमति प्रकट भएको बताए । ‘बैठकमा सबैको एउटा स्वर छ, कालापानी क्षेत्र, जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ यो नेपाली निर्विवाद नेपाली भूमि हो’ उनले भने ।
उनले अघि भने, महाकाली नदीको उद्गम कुटियांदी नदी हो । नेपालको सीमा त्यहाँसम्म पर्छ ।’ उनका अनसार सर्वदलीय बैठकमा प्रकट भएको मतकै आधारमा सरकारले तत्काल भारतसँग संवाद गर्नेछ । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार यसका लागि दुई देशबीच नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रीस्तरको आयोग छ । तर सीमा कार्यदल कार्यदलले कालापानी लगायतका विषयमा संवाद गर्न सक्दैन ।
त्यसैले सरकारले अब कुन संयन्त्रमार्फत संवाद गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने छ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंमले आफ्नो समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ ।’
