काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानून व्यवसायीहरुको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
सोमवार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो ।
न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानून व्यवसायीहरुको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी तत्काल कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सांसद लामाको तर्क थियो ।
त्यसैगरी उहाँले कानून व्यवसायीहरुले पनि सेवा शुल्क बापत कर दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका नागरिकलाई दुःख दिने खालका सबै कानून खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘कानून सर्वसुलभ हुनुप¥यो । कानून महंगो हुनु भएन । सर्वसाधारणले पनि न्यायका लागि लडन सक्ने हुनुप¥यो । त्यसका लागि सरकारले उहाँहरुको पारिश्रमिक पनि निर्धारण गर्नु प¥यो र उहाँहरुले पनि कर तिर्ने व्यवस्था हुनुप¥यो । सबैले कर तिर्नुपर्दछ भने उहाँहरुले पनि तिर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरीको जुन बस्ती छ । त्यहाँ बफरजोन भनेर लागू गरिएको छ । यसले प्रभावित क्षेत्रका किसानहरुलाई असाध्यै दुख दिएको छ । वन्यजन्तुहरुलाई संरक्षण गर्नु पर्दछ । तर यहाँ वन्यजन्तुको जीवन भन्दा पनि मानवको जीवनलाई सस्तो बनाइएको छ । वन्यजन्तु आएर आक्रमण ग¥यो भने फोटो खिचेर इभिडेन्स बुझाउनु भन्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फोटो खिच्न भ्याईदैन नि । फेरी कसले क्यामेरा लिएको बसेको हुन्छ र ? अनि झुटा मुद्धा लगाउनेहरुलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।’
सांसद लामाले झूटा मुद्दा लगाउने माथि पनि कारबाही हुने गरी कानून व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
