काठमाडौं । ०१६ मा नेपाल र भारतबीच २१ बुँदे गण्डक सम्झौता भएसँगै दुई देशमा सिँचाइका लागि गण्डक ब्यारेज बनेको हो । तर, भारतले हिउँदमा सबै पानी सोहोरेर आफ्नो जमिन सिञ्चित गर्छ, नेपाली भूमि सुक्खा बनाइदिन्छ । बर्खामा ढोका बन्द गरेर भेल नेपालतिर फर्काइदिन्छ र बस्ती नै डुबाइदिन्छ । यसरी दुवै देशमा सिँचाइ गर्ने प्रमुख उद्देश्यले भएको सम्झौताअनुसार बनेको ब्यारेज भारतका लागि फलिफाप बन्दा नेपालका लागि अभिशाप भइरहेको छ ।
नारायणी नदीले दक्षिणमा नेपाल र भारतबीच २४ किलोमिटर क्षेत्रमा सिमाना छुट्याउँछ । नेपालको नवलपरासी र भारतको चम्पारन जिल्ला जोड्ने बिन्दुमा बनेको गण्डक ब्यारेजमा ३६ ढोका छन् । आठवटा ढोकाबाट निस्कने पानी भारतले एउटा नहरबाट बिहारतिर लगेको छ भने अर्को आठवटा ढोकाबाट निस्कने पानी उत्तरप्रदेशतिर जान्छ । यी दुवै नहरमा १६/१६ हजार गरी ३२ हजार क्युसेक पानी बग्छ ।
तर, नेपालका लागि बनाइएको नहरबाट तीन सय क्युसेक पानी मात्र बग्न सक्छ । त्यसबाहेक भारतले बिहारतिर लगेको नहरबाट आठ सय ५० तथा उत्तरप्रदेशतिर लगेको नहरबाट ४४ र पर्सौनी माइनरबाट २२ क्युसेक पानी नेपाल पठाउँछ । यसरी गण्डक ब्यारेजबाट भारतले ३१ हजार ८४ क्युसेक पानी लैजाँदा नेपालले एक हजार दुई सय १६ क्युसेक मात्रै पाउँदै आएको छ । ‘उता ३२ हजार क्युसेक लैजाँदा हामीलाई तीन सय क्युसेक क्षमताको नहर बनाइदिएको छ ।
त्यो पनि मर्मत नहुँदा डेढ सय क्युसेक मात्रै आउँछ,’ गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुवै देशको हितका लागि भनेर बनाइएको गण्डक बाँधले खै त समान व्यवहार गरेको ?’ गण्डक सम्झौतामा भारतको तुलनामा नेपालले सिँचाइ पाउने क्षेत्रफल पनि नगन्य छ । भारतले बिहार र युपीका १८ लाख ५० हजार एकड जमिनमा सिँचाइ पाउने उल्लेख छ । तर, नेपालले बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासीको जम्मा ४० हजार एकड मात्रै सिँचाइ पाउने गरी सम्झौता भएको छ ।
त्यसमा पनि नेपालतर्फ हाल २४ हजार एकडमा मात्रै सिँचाइ पुग्ने संरचना बनेको छ । बाँकी १६ हजार एकड सिँचाइका लागि नहर संरचना नै निर्माण गरिदिएको छैन । हिउँदमा सम्पूर्ण पानी भारतले लग्छ, त्यसैले सिँचाइ नपाएर नेपाली किसानको खेत बाँझो पल्टिएको छ । तर, बर्खामा भारतले बाढी नेपालतिर हुलिदिन्छ त्यसैले नेपाली बस्ती डुबानमा पर्छ । सुस्ता–३ रेवाका रविन्दर यादवसँग गण्डक ब्यारेजनजिकै कुनैवेला दुई बिघा जमिन थियो । हरेक वर्ष हुने डुबानले अहिले उनको भूमि बगरमा बदलिएको छ ।
उनीसँग अहिले सानो झुपडी उभ्याउने जमिन मात्रै छ । ‘त्यही पनि कुन दिन गण्डकमा उर्लिएको भेलले बगाउला र उठिवास होला भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ,’ टाढैबाट आफ्नो जग्गा देखाउँदै रविन्दरले भने, ‘बदाम, धान, उखु फल्थ्यो । खान टन्न पुग्थ्यो । खोलाले बिस्तारै–बिस्तारै सबै लग्यो । अहिले मजदुरी गरेर खानुपर्छ । छोराछोरी छन्, पढाउन सकेको छैन । खानकै लागि काम गर्नुप¥यो, पढाउन त मुस्किल छ ।’
जोखन कोइरीको व्यथा पनि उस्तै छ । यही नदी किनारमा उनको पनि दुई बिघा जमिन थियो । गण्डकको भेलले बालुवा थुपारिदियो । अहिले काँसले ढाकेको छ । कुनै वेला आफ्नै जग्गामा भ्याइनभ्याई खेती गर्ने उनी अहिले अरूको जग्गा बटैया (अधियाँ) लिएर कमाइरहेका छन् । त्यहीबाट आएको आम्दानीले घरपरिवार पालेका छन् । सम्पत्तिको नाममा सानो झुपडी मात्रै छ । भन्छन्, ‘भारतले खोला हाम्रोतिर लगाएर बिचल्लीमा पारिदियो ।’
धेरै सुस्तावासीसँग खेती गर्न जग्गा छैन, सुनाउन दुःखेसो मात्रै छ । कोइरी भन्छन्, ‘हाम्रो सुख त खोलाले बगायो ।’ गण्डकमा पानी कम हुँदा भारतले आपूतर्फका सम्पूर्ण ढोका खोलेर नहरबाट पानी लग्छ । बर्खामा पानीको बहाव बढ्दा आफ्नोतर्फको बहाव नियन्त्रण गरेर नेपालतर्फ जाने नहरको ढोका पूरै खोलिदिन्छ । गण्डकको भेल उर्लिएर पश्चिम नवलपरासी हुँदै पर्सा, बारा र रौतहटसम्मका बस्तीमा दौडन्छ ।
हरेक वर्षजसो नवलपरासीका चार गाउँपालिका डुबानमा पर्छन् । प्रतापपुरका नौ, सुस्ताका पाँच, विनयी त्रिवेणीका दुई र सरावल गाउँपालिकाका दुई गरी १८ वडाका आठ हजार चार सय ६४ घरधुरीले यस्तो पीडा भोगिरहेका छन् । सुस्ताका ठूलो रेवा, सानो रेवा, ए ग्याप, बी ग्याप, गोवरहिया, मर्चहवा, श्रीनगर, बलुवाटोललगायत क्षेत्र अहिले पनि ठूलो पानी पर्दा डुबानमा पर्छन् । ‘दुवैतिरका ढोका मिलाएर खोलिदिए बाढी एकनासले खोलाभरि बगेर जाने थियो । हाम्रैतिरको ढोका मात्रै खोलिदिन्छन्, अनि घरखेत चुर्लम्म हुन्छ,’ सुस्ता–२ कुडियाका रामकेवल गुप्ता भन्छन् । भारतीय नहरभन्दा नेपाली नहर झन्डै एक किलोमिटर माथि छ ।
भारतले नेपालतिर भएको सो नहरको ढोकासमेत भत्काइदिएर थप डुबान निम्त्याइदिएको छ । ‘हाम्रो नहरमा सुरुमा तीनवटा ढोका थिए । एउटा भत्काएर दुईवटा मात्रै राखिदिए, यसले डुबान झन् बढेको छ,’ गुप्ताले भने । पाँच वर्षअघिको एउटा घटना त सुस्तावासीले अझै बिर्सिएका छैनन् । खोलामा ठूलो बाढी आयो, गाउँ पस्यो । रातको समय थियो, उनीहरू उठेर अग्लो ठाउँ खोज्दै परपरसम्म पुगे । ‘बालबच्चा बोकेर, गाईबस्तु डोहोर्याउँदै हतार/हतार हामी ए ग्याप बाँधमा गएर रातभर भिज्दै बसेका थियौँ । जंगलमा हाम्रो बिजोग थियो ।
घर त सबैको डुबेको थियो । खानेकुरा पनि भिजेको थियो । अब त बाढी पनि सामान्य लाग्न थालिसक्यो, सधैँभरि भागेर कता जाने ?’ जोखन कोइरी भन्छन् । ०५० मा पनि बाढीले त्रिवेणी सुस्ता, रुपौलिया, नर्सही, जमुनिया, पक्लिहवा, गुठीपर्सौनी, सोमनी, कुडिया प्रतापुरलगायतका तत्कालीन १४ गाविस डुबाएको थियो । सर्वसाधारण घरबारविहीन बनेका थिए । डुबान र कटानबाट पीडित नेपालीले गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति बनाएर ११ जेठ ०६५ देखि आन्दोलन गरे । आन्दोलनकै क्रममा उनीहरूले ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा जाने पानीसमेत थुनिदिएका थिए ।
‘भारतमा त्यतिवेला खेती लगाउने समय थियो । हाम्रो आन्दोलनले पानीको हाहाकार भयो । अन्ततः १२ असारमा भारतसँग सम्झौता भयो र नहरमा पानी छाडियो,’ गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ता सम्झिन्छन् । ३४ दिनसम्म चलेको आन्दोलनपछि भएको सम्झौतामा भारतीय अधिकारीले नेपालतर्पmको नहर समयमै मर्मत गर्ने, त्यो वेलासम्म बाढीले गरेको क्षतिको पूर्ति गर्नेलगायत २१ बुँदे सहमति पनि गरे । क्षतिपूर्तिका लागि नेपाली पक्षले क्षतिको मूल्यांकन सुरु गर्यो ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले स्थानीय पीडितबाट क्षतिको विवरण संकलन गरी नेपाल सरकारलाई पठायो । विवरणअनुसार ०५० देखि ०६५ सम्म २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबराबरको बालीनाली, जमिन तथा भौतिक संरचना क्षति भएको मूल्यांकन गरियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २८ पुस ०६६ को बैठकले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्राचार गर्न ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सिँचाइ मन्त्रालयले २९ पुसमा पत्र लेखे पनि परराष्ट्रले १० महिनापछि मात्रै भारतीय दूतावासलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्र पठायो । तर, अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति वितरण भएको छैन ।
‘आठ हजार चार सय ६४ पीडित घरधुरीले फारम भरेका थिए, क्षतिको विवरण संकलन भयो,’ अध्यक्ष गुप्ता भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनौँ, हामी लडिरहन्छौँ ।’ ०६५ को आन्दोलनपछि पनि क्षतिपूर्ति नदिएको भारतले सुस्ताका पीडितलाई भुलाउन पाँचवटा पक्की पुल बनाइदियो । केही बाटोघाटो पनि बनाइदिएको छ । त्यसो त भारतले गण्डक प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा पनि विकास गर्नुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख थियो । यी सानातिना काम गरेजस्तो गरे पनि भारतले गण्डक डुबान र कटानका पीडितलाई क्षतिपूर्ति भने दिएको छैन ।
र, मुख्य विषय पानी न्यायिक रुपमा वितरण गर्ने र बाढी आउँदा पानी समान रुपमा छोड्ने विषयमा भारतले कुनै पहल गरेको छैन । नेपाल सरकारले साथ नदिएपछि सुस्तावासी काठमाडौं मात्रै होइन, दिल्ली, लखनउ, पटनासम्म आफै डेलिगेसन जान बाध्य भएका छन् । त्यसैले उनीहरू न्यायका लागि लडिरहेका छन् । पछिल्लोपटक ०७५ पुसमा नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसिडब्लुआर)को आठौँ बैठकमा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मा नेतृत्वको टोलीले गण्डक र कोसी ब्यारेजपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, फेरि पनि भारतले क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्यो ।
अब गण्डकपीडित अर्को आन्दोलनको तयारीमा छन् । ‘कुनै सरकार आए पनि हाम्रीलाई सुन्दैन । हामीलाई कुनै सरकारको विश्वास नै छैन । काठमाडौंबाट हाम्रा लागि केही हुँदैन,’ संघर्ष समिति अध्यक्ष गुप्ता भन्छन्, ‘अब २०२० को मेमा अर्को आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ गण्डक ब्यारेजका कारण भारततर्फ पनि डुबान र बालिनालीमा क्षति हुँदै आएको छ । उनीहरूले पनि सरकारलाई गुनासा गर्दै आएका छन् । तर, भारतले आफ्नै जनताको समस्या दबाउने गरेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ता बताउँछन् ।
‘भारतका स्थानीय पीडितको आवाज भारत सरकारले दबाउँदै आएको छ,’ उनले भने । गण्डक सम्झौताको धारा २ को उपधारा (२) मा गण्डक सिँचाइ आयोजनाको सञ्चालन, मर्मत तथा आवश्यक सबै काम भारतले गर्ने उल्लेख छ । ब्यारेज तथा नहरको संरचना सञ्चालन र मर्मत पनि भारतले नै गर्ने उल्लेख छ । नहरको ड्यामले वर्षाको पानी नछेकोस् भनेर ठाउँठाउँमा पानी निकासको व्यवस्था गरिएको छ । तर, निकास पुरिँदासमेत भारतले सफाइ गर्दैन ।
कार्यान्वयनमै छैन क्षति न्यूनीकरण गर्न बनाइएका संयन्त्र : गण्डक ब्यारेज तथा सिँचाइ आयोजनाले पार्ने क्षति, आपत्कालीन प्रकोपबारे अध्ययन निरीक्षण गरी स्थानीयसँग समन्वय गर्ने संयन्त्रमा भारतले नेपालको प्रतिनिधित्व गराएको छैन । उक्त संयन्त्रमा समेत नेपाललाई समावेश गरी संयुक्त समितिका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग नेपालको छ । भारतले सो समितिमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले बताए ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा आउने बाढी, डुबान र कटानको समस्या समग्रमा अध्ययन गर्न, समाधान गर्न र न्यूनीकरण गर्न संयुक्त कमिटी गठन भई लागू भएको पनि १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । उक्त समितिले दुईपटकको बर्खामा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै, बाढी, डुबान र क्षतिको समस्या न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन भने हालसम्म सकेको छैन ।
१५ मेगावाटको विद्युत् आयोजना करिब बन्द हालतमा: १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् आयोजना नवलपरासीमा सञ्चालनमा छ । यो आयोजना गण्डक सम्झौताअन्तर्गत नै भारतले बनाइदिएको हो । तर, पाँच–पाँच मेगावाटका तीन युनिटमध्ये हाल यो आयोजनाको एउटा युनिट मात्र सञ्चालनमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मदन तिमल्सिनाले बताए ।
एउटा युनिट बिग्रिएको र अर्को युनिट पानीको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए । आयोजनाका लागि पानी छोड्ने कामसमेत भारतले नै गर्दै आएको छ । आयोजनामा पानी लैजाने नहरको मर्मत सञ्चालनसमेत भारतकै जिम्मामा छ । गण्डक सम्झौताअन्तर्गत नै १५ मेगावाटको विद्युत् आयोजना भने भारततर्फ सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सम्झौता पुनरावलोकन गर्न मान्दैन भारत:०१६ मा भएको सम्झौता कहिलेसम्म वैध हुने भन्ने किटान सम्झौताले गरेको छैन । नेपालतर्फ आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मालपोत तिरुन्जेल भारतले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । पुनरावलोकन नभए यही आधारमा अनन्तकालसम्म पनि भारतले उक्त भूभाग प्रयोग गरिरहन पाउने देखिएको छ । ब्यारेज निर्माण गरिएको आधा भूभाग र उत्तर प्रदेशतर्फ नहर लगिएको १९ किलोमिटर भूभाग नेपालको पर्छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुवै देशका प्रतिनिधिको वरीयतासमेत असमान छ । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेरले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत भगवान सहायको हस्ताक्षर छ । निर्माणपछि ब्यारेजको उद्घाटन भने नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
