काठमाडाैँ । शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फस्र्यौट गर्न ठूलो समस्या देखिएको बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेटको फस्र्यौट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक कागजात र प्रमाण अभावका कारण बेरुजु फस्र्यौट हुन सकेको छैन ।
अहिले मन्त्रालयअन्तर्गतका समन्वय इकाईहरूमा लेखा तथा प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेर काम अगाडि बढाइरहेको बताउनु भयो । सचिव पौडेलले विद्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपनि बेरुजु भने मन्त्रालयमै बाँकी रहँदा समस्या जटिल बनेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यदि बेरुजु पनि स्थानीय तहमा सँगै हस्तान्तरण भएको भए फस्र्यौट प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो । उहाँकाअनुसार २०६५ देखि २०७० सालअघिसम्म निर्माण भएका विद्यालय भवनहरूको बेरुजु अझै कायम छ । कतिपय भवन २०७२ सालको भूकम्पले ध्वस्त भइसकेका र अहिले नयाँ भवन निर्माण भइसकेको अवस्थामा समेत पुरानो भवनको बेरुजु कायम रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
सचिव पौडेलले भन्नुभयो–‘यो साविक बेलामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयमा चाहिँ विद्यालय भवन निर्माणको लागि पैसा जान्थ्यो । भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यो फस्र्यौट हुन नसकेका बेरुजुहरू हो । अब अहिले हामीलाई फस्र्यौटमा देखिएको समस्या के हो भन्दा हाम्रो समन्वय इकाईमा लेखाको कर्मचारी पनि छैन, हाम्रो प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन । जसोतसो स्थानीय तहसँग अनुरोध गरिरहेको अवस्था चाहीँ छ । नीतिगत रुपमै हामीले सबै अधिकार स्थानीय तहमा गयो विद्यालयको, बेरुजु जति हामीमा रह्यो । यो पनि सँगसँगै ट्रान्सफर गर्न पाएको भए अलि सहज हुन्थ्यो होला, किनभने स्थानीय तह प्रत्यक्ष त्यहाँ जनशक्ति पनि हुन्छ, कुन विद्यालयको के–के निर्माणको के बाँकी रह्यो भन्ने पनि रहन्थ्यो ।’
सचिव पौडेलले मन्त्रालयले बेरुजु व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान थालेको पनि बताउनु भयो । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सबै बेरुजुको विवरण डिजिटलाइज गरिएको र कुन स्थानमा कति बेरुजु छ भन्ने अभिलेख डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको तथ्यांक र मन्त्रालयको डिजिटल अभिलेखबीच मिलान हुन नसकेको भन्दै उहाँले त्यसलाई मिलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
