स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी उत्तम भ्लोन लामाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र अहिले अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा रहेको बताउनुभएको छ ।

आइतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले जलविद्युत क्षेत्र अनेकौँ चुनौतीसँगै जुधिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार जलविद्युत् क्षेत्र अहिले स्थानीय समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, निर्माण लागत तथा जग्गाको मूल्य बढिरहेकाले अघि बढ्न धेरै कठिन भइरहेको छ ।

उहाँकाअनुसार अहिलेको कार्यशैली र नीतिगत संरचनामै अघि बढ्ने हो भने सरकारले लक्ष्य लिएको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव देखिँदैन । अहिलेको गतिमा धेरै भए १० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ । तर सरकारले न्युनतम सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अघि बढ्ने हो भने ३० हजार मेगावाट उत्पादन सहजै सम्भव हुने उहाँले बताउनु भयो ।  लामाकाअनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्नसके नेपालले डेढदेखि दुई लाख मेगावाटसम्मको सम्भावना उत्पादन गरेर उपयोग गर्नसक्छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आगामी जेठ २९ गते हुने साधारण सभाका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम लामा भ्लोनको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा गरिसकेको छ । इप्पानमा चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा जलविद्युत् क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थादेखि चुनावी एजेण्डाका बारेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासि उत्तम भ्लोन लामासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अहिलेको अवस्थामा यहाँले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

मैले यसलाई तीन तरिकाले हेरेको छु । एउटा  निराशावादी, अर्को आशावादी र अर्को “जस्तो छ, त्यस्तै” तवरले यो क्षेत्रलाई हेरिरहेको छु ।
मेरो बुझाइमा, अहिले जसरी काम भइरहेको छ, त्यही अवस्थामा जाने हो भने सरकारले प्रक्षेपण गरेको ३० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव देखिँदैन । धेरै भयो भने १० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ । अहिलेको गति र संरचनामै अघि बढ्ने हो भने अवस्था त्यही हो । यदि ‘पेसिमिस्टिक’ भएर हेर्ने हो भने अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ ।

स्थानीय समस्या बढिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा निर्माण लागत बढेको छ, जग्गाको मूल्य बढिरहेको छ । हरेक कुराको लागत बढ्दै जाँदा १० हजार मेगावाट पनि नपुग्ने स्थिति आउन सक्छ । तर, यदि आशावादी भएर सोच्ने हो भने सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम सुधार मात्रै गरिदिने, निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने हो भने ३० हजार मेगावाट सहजै हासिल गर्न सकिने सम्भावना पनि देख्छु । त्यसैले म के भन्छु भने, अहिले हामी जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा छौँ ।

अब या त नेपालमा सदाका लागि जलविद्युत् निर्माण ठप्प हुन सक्छ, वा अर्को सम्भावना के छ भने— जति बिजुली उत्पादन गरे पनि जहाँ चाह्यो त्यहीँ बेच्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थात् खुला बजारको ढोका खुल्नसक्छ । त्यसैले आगामी दुई–तीन वर्ष नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय हो । सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्न सके भने नेपालको डेढदेखि दुई लाख मेगावाटसम्मको सम्भावना उपयोग गर्न सकिन्छ ।

तर यदि नकारात्मक दिशातर्फ गयौँ भने अहिले करिब ४५ सय मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ, थप ५ हजार मेगावाट निर्माणको चरणमा छ । तर नेपालको घरेलु खपत आगामी तीन वर्षभित्र ३५ सय मेगावाटभन्दा माथि जाने सम्भावना छैन । यदि बिजुली खेर जान थाल्यो भने डेभलपर डुब्छन्, बैंक डुब्छन्, र त्यसको असर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसैले म मध्यम अवस्थाभन्दा पनि दुवै चरम सम्भावना देख्छु ।

जलविद्युत क्षेत्रले धेरै नीतिगत समस्या पनि भोगेको देखियो, अहिले ‘सनसेट ल’ को कुरा पनि उठिरहेको छ । यसले समस्या समाधान हुन्छ त ?

सायद यो धेरै पीडापछि आएको उपचार हो जस्तो लाग्छ । पहिला कालीगण्डकी ‘ए’ बन्दा पनि नेपालमा ‘बिजुली धेरै हुन्छ, के गर्ने ?’ भन्ने बहस थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म जलविद्युत नै बनेन । पछि लोडसेडिङ शुरु भयो । चरम लोडसेडिङ र नाकाबन्दी जस्ता घटनापछि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र डेभलपरहरू मिलेर एउटा ‘म्याजिक’ गरे । विश्व बैंकलगायतका संस्थाले नेपालले आफ्नै स्रोतबाट १०० मेगावाट पनि बनाउन सक्दैन भनेका थिए ।

तर पछिल्लो १२ वर्षमा हामी करिव ४ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र आगामी तीन वर्षमा ८ हजार मेगावाट नजिक पुग्दैछौँ । यो सामूहिक प्रयासको परिणाम हो । अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ । आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ । करिव ९६० मेगावाट सोलार पनि जोडिएपछि नेपालले बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । तर अहिलेको नीतिगत अवस्थामै अघि बढ्ने हो भने यो  क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई बुझेको छ ।

त्यसैले केही नियम–कानूनलाई सीमित समयका लागि स्थगित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै कानून एकैचोटि संशोधन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले वन, ऊर्जा र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी केही कानुनलाई १०–१५ वर्षका लागि लचिलो बनाउने वा अस्थायी रूपमा निस्क्रिय बनाउने अवधारणा नै ‘सनसेट ल’ हो । निश्चित समयपछि ती पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किन्छन् । मेरो विचारमा यस्तो व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक छ । यो नभए जलविद्युत् क्षेत्र अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लामोसमय काम गरेको यहाँको अनुभवले अब विद्युत उत्पादनसँगै यसको विक्री, व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

यो व्यवसाय हो, त्यसैले यसलाई व्यवसायकै रूपमा हेर्नुपर्छ । पहिला बिजुलीलाई ‘स्ट्राटेजिक सर्भिस’ भनिन्थ्यो, अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘स्ट्राटेजिक कमोडिटी’ भनिन्छ । तर अन्ततः यो एउटा कमोडिटी नै हो । अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा पाँच–पाँच मिनेटको अन्तरालमा बिजुली किनबेच हुन्छ । भारतमा १५ मिनेटको टाइम स्लटमा व्यापार हुन्छ ।

‘डे–अहेड मार्केट’, ‘रियल टाइम मार्केट’, मध्यम र दीर्घकालीन पीपीएजस्ता संरचना छन् । हामीले दोषारोपण गरेर बस्ने होइन । मुख्य कुरा बजार छ कि छैन भन्ने हो । भारतमा अहिले ठूलो माग छ । हाम्रो बर्खायामको बिजुली बेच्न सहज बजार उपलब्ध छ । त्यसैगरी हाम्रो बिजुली प्रतिष्पर्धी मूल्यमा उत्पादन हुन्छ । भारतमा हाइड्रोपावरको जुन मूल्यमा बिजुली बिक्री भइरहेको छ, त्योभन्दा सस्तोमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ ।

आज निजी क्षेत्रले १–२ मेगावाटबाट सुरु गरेर ३४१ मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइसकेको छ । ट्रान्समिसन लाइन पनि निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ भनेर प्रमाणित गरिरहेको छ । हामीलाई सरकारसँग बजेटरी सहयोग होइन, नीतिगत सहयोग चाहिएको हो । सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिए निजी क्षेत्र आफैँ लगानी जुटाएर काम गर्न सक्षम छ । त्यसको प्रतिफल भनेको कर, रोजगारी, पूर्वाधार र विदेशी मुद्रा देशमै आउने हो । त्यसैले यो सबैका लागि ‘विन–विन’ अवसर हो ।

सरकारले बजेट बनाइरहेको छ, यसमा ऊर्जा उत्पादकका रूपमा अपेक्षा के राख्नुभएको छ ?

हामीलाई निजी क्षेत्रमैत्री बजेट चाहिएको हो । हामीले कहिल्यै सरकारसँग प्रत्यक्ष बजेटरी सहयोग मागेका छैनौँ । हामी आफैँ स्रोत व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने क्षेत्र हौँ । तर सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण चाहिएको हो ।

जस्तै— ओपन एक्सेस शुरु गर्ने, ह्विलिङ चार्ज व्यवस्था गर्ने, क्रस–बोर्डर गाइडलाइन बनाउने, पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स दिने, विवाद समाधान संयन्त्र बनाउने । यी सबै काम सरकारले धेरै खर्च नगरी गर्न सक्छ । सरकारको विकास बजेट सीमित छ । त्यसैले उत्पादन र आन्तरिक ट्रान्समिसन लाइन निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।

सरकारले आफ्नो बजेट मुख्य रूपमा क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीमा लगाउनुपर्छ । आज पनि धेरै घरमा पाँच एम्पियर लाइनका कारण इन्डक्सन चल्दैन । धेरै इन्डक्सन चल्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने, भोल्टेज घटबढ हुने समस्या छन् । यदि वितरण प्रणाली सुधार गर्न सकियो भने एलपीजी ग्यासको ठूलो आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारको ध्यान उत्पादनभन्दा बढी वितरण र अन्तरदेशीय पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अन्तिममा, इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्दै गर्दा ऊर्जा उत्पादकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

म यो क्षेत्रमा लागेको झन्डै १५ वर्ष भयो । अब आगामी १०–१५ वर्ष पनि ऊर्जा क्षेत्रमै समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छु । मैले अन्य व्यवसायहरू साथीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छु । यो मेरो व्यक्तिगत यात्रा पनि हो । जिते पनि, हारे पनि, साथ पाए पनि नपाए पनि म यही क्षेत्रमा रहनेछु । यो यात्रालाई कसरी अझ फलदायी र सबैका लागि उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मेरो सधैँ सकारात्मक योगदान रहनेछ । म चाहन्छु— तपाईंहरू पनि मेरो यात्रामा जोडिनुहोस्, र म पनि तपाईंहरूको यात्रामा जोडिन सकुँ ।