काठमाडौँ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले हालै गठन गरेको वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण, नीति तथा कार्यक्रम सुधार तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धी टास्क फोर्समा किसानको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
महासंघले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा बाँदर र नीलगाईसहितका वन्यजन्तुबाट किसानले लामो समयदेखि भोग्दै आएको क्षतिलाई केवल कृषि समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर संकटका रूपमा व्याख्या गरेको छ। किसानले पसिना बगाएर लगाएको बाली बारम्बार नष्ट हुने अवस्थाका कारण ग्रामीण कृषि प्रणाली नै संकटतर्फ उन्मुख भएको र कतिपय स्थानमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्न थालेको महासंघको दाबी छ।
महासंघका अनुसार यस समस्याविरुद्ध संस्थाले विगत ११ वर्षदेखि निरन्तर नीतिगत पैरवी गर्दै आएको छ। सो क्रममा जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न चरणमा सरकारसँग मागपत्र पेश गर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक नीतिगत परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने काम गरिएको महासंघले स्मरण गराएको छ।
संस्थाले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको कानुनी पहललाई पनि आफ्नो आन्दोलनको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा उल्लेख गर्दै अदालतको निर्देशनपछि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिसम्बन्धी राहत व्यवस्थामा सुधार भएको जनाएको छ। अदालतको आदेशपछि तयार गरिएको राहत निर्देशिकामा बाँदर र नीलगाईबाट हुने क्षतिलाई समेत समेटिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले हाल जारी गरिएको ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८०’ लाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै किसानले वास्तविक राहतको अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा महासंघले टास्क फोर्सजस्तो नीति–निर्माण र कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संयन्त्रमा किसानको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभए समस्या समाधान अधुरो रहने चेतावनीसमेत दिएको छ। किसानको अनुभव र वास्तविक भोगाइ नीतिमा समेटिन सके मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने महासंघको तर्क छ।
महासंघले सरकारसँग संवाद, सहकार्य र निरन्तर निगरानीमार्फत वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।
