काठमाडौं ।खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवेदन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगका एक अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि योग्य तथा इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको हो ।
चार सदस्यमध्ये एक पद महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । इच्छुक उम्मेदवारले ऐनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
आवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विकास सहायता तथा प्राविधिक समन्वय महाशाखामा निवेदन बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि आयोगका अध्यक्षसहित चार सदस्य ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुभएको छ । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहेका छन् ।
सूचना प्रकाशित भएपछि अबको आवश्यकता विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, त्यसलाई प्रभावकारी बजार र दिगो नियमनमार्फत समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् क्षेत्रको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले आयोगको भूमिका महसुल निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षण, सेवा प्रदायकको दिगोपन र दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताउनुभयो । कर्णालीका ग्रामीण भान्सादेखि तराईका औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्मलाई समेट्ने गरी ऊर्जा बजारको संरचना निर्माण गर्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकार आयोगको स्वतन्त्र भूमिका र कार्यादेशप्रति गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै आयोगको विश्लेषण र सुझावले मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्ने बताउनुभयो ।
सरकार उच्च क्षमता भएका व्यक्तिहरूको खोजीमा उल्लेख गर्दैै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘नेपालमा नियमन भनेको यथास्थितिको व्यवस्थापन होइन, उदीयमान विद्युत् अर्थतन्त्रको संरचना निर्माण गर्नु हो । हामी यस्ता महिला तथा पुरुषहरूको खोजीमा छौं, जोसँग प्राविधिक गहिराइ र नीतिगत परिकल्पना दुवै होस्, र जो हाम्रो ऊर्जा भविष्यको आगामी दशकलाई परिभाषित गर्ने प्रश्नहरू समाधान गर्ने सामर्थ्य राखून् । ’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
