२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्याक्सीको ‘कालो प्लेट’ वितरणमा १५ लाखको चलखेल र बाँदर नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ट्याक्सीको ‘कालो प्लेट’ (नम्बर प्लेट) वितरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार भइरहेको बताउनुुभएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पुनले ट्याक्सी व्यवसायी र मजदुरहरू चर्को शोषणमा परेको दाबी गर्नुभयो ।

सांसद पुनले सरकारले ट्याक्सी आयातमा २५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लिने गरेको उल्लेख गर्दै थप १५ लाख रुपैयाँ ‘कालो प्लेट’का लागि अवैध रूपमा असुल भइरहेको बताउनु भयो । यस विषयमा आफूले यातायात विभागका महानिर्देशकसँग समेत छलफल गरेको र यसमा प्रदेश सरकारदेखि विभागसम्मको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै तत्काल छानबिन गरी खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा ट्याक्सी किन्न ३०–३५ लाख खर्चनुपर्छ, त्यसमाथि कालो प्लेट पाउन १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेछ । यो चरम सिन्डिकेट र भ्रष्टाचार हो ।’

एउटा ट्याक्सी चालकले १५ लाख रुपैयाँ उठाउन मात्रै करिब २५ महिना लाग्ने भन्दै उहाँले यस्तो व्यवस्थाले निम्न वर्गका श्रमिकको परिवार पाल्न कठिन भएको उल्लेख गर्नुभयो । यसैगरी, सांसद पुनले मुलुकभर टाउको दुखाइको विषय बनेको ‘बाँदर आतङ्क’ नियन्त्रणका लागि केवल संसद्मा आवाज उठाएर मात्र समाधान नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले यसका लागि ठोस अनुसन्धान र प्रविधिको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले सात वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएको छु र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अनुसन्धानको प्रयास पनि गरिएको छ । संसारभर बाँदर भगाउने ठोस प्रविधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले २ देखि ७ करोड रुपैयाँसम्मको अनुसन्धान बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’

सरकारले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि एउटा विज्ञ टोली गठन गर्न लागेको जानकारी पाउँदा आफू उत्साहित भएको बताउँदै उहाँले उक्त टोलीमा रहेर काम गर्न आफू इच्छुक रहेको समेत जानकारी गराउनु भयो । बाँदर निकै बुद्धिमान जनावर भएकाले यसको व्यवहार र नियन्त्रणका उपायबारे गहन वैज्ञानिक अनुसन्धान विना समस्या समाधान नहुने उहाँको तर्क थियो ।




भर्खरै