६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
दमकमा घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या, आत्महत्या प्रयास गरेका श्रीमानको पनि मृत्यु काँग्रेसमा बढ्दो आन्तरिक विवादः संस्थापन इतर पक्षद्वारा साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला आह्वान राष्ट्रियता र लोकतन्त्र इतिहासकै गम्भीर संकटमाः पूर्णबहादुर खड्का वीरगञ्जमा मुख्य सडक विस्तार अभियान पुनः सुरु बैंकिङ्ग कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी डिल्लीबजारबाट पक्राउ आयुर्वेद सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना बर्थिङ सेन्टरमार्फत सुत्केरी सेवा लिने बढ्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा बिहानदेखि साँझसम्मै सांसद शाहविरुद्धको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिप्रति हर्कराज राईको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राईले सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाउँदै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतका जिम्मेवार मन्त्रीहरू लामो समयसम्म संसदमा उपस्थित नभएको र उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ नदिएको भन्दै संसदीय अभ्यास कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रावधान विपरीत सरकारका प्रमुख तथा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

विज्ञप्तिमा उनले पछिल्ला दिनमा आफूले वैशाख २८ र २९ मा राखेका प्रश्नहरूको समेत सरकारले कुनै उत्तर नदिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले मन्त्रीहरूको सीमित उपस्थितिलाई समेत सतही भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

सभामुखको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राईले प्रश्न सोध्न खोज्दा रोक लगाइएको घटनालाई आपत्तिजनक भनेका छन्। उनका अनुसार संसद जनताको प्रश्न सुन्ने, जवाफ दिने र नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो भएकाले यसलाई कमजोर पार्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कार्य हो।

उनले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई संसदप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आफ्नो पार्टी निरन्तर आवाज उठाइरहने बताएका छन्। विज्ञप्तिमा उनले वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई “कालो धब्बा” को संज्ञा दिँदै सुधारको मागसमेत गरेका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउन नसक्ने सभामुखको भूमिकाप्रति पनि आलोचना गर्दै संसदीय मर्यादा र प्रक्रियालाई बलियो बनाउन जोड दिएको छ।