काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमुल परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिएको छैन, त्यसका लागि पूर्ण रुपमा सहयोगी बनेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

राजनीतिक रुपमा सरकार पनि नयाँ विचार र सोचसहितको छ । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । अर्थतन्त्रको मोडलमा आमूल परिवर्तन हुने विश्वास सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित भइसकेको छ । संविधानको निदृष्ट गरेअनुरुप यही जेठ १५ अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नुहुनेछ ।

महासङ्घले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासङ्घले आगामी बजेट केबल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको जनाउँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पनि नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले पहिलो पटक मिसन मोडका आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । निजी क्षेत्रले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुनःआर्किषित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ । महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार हालै सार्वजनिक भएकोे ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ ।

विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने बुझाइमा निजी क्षेत्र पनि पुगेको छ । त्यसकारण पनि रुपान्तरणकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ । चालु आवको नौ महिनासम्म कुल रु १६ खर्ब ५९ अर्ब बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण उद्योग क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढे पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।

हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले क्रमशःसुधारका धेरै काम अगाडि बढाउने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा बताउँदै आउनुभएको छ ।

महासङ्घका अनुसार, हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको, कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट आउनुपर्ने महासङ्घको कथन छ ।

पछिल्लो पटक मध्यपूर्वमा विकसित सङकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक असर पर्नसक्ने महासङ्घको अनुमान छ । यस्तै, नेपालले पाइरहेको जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जाने भएकाले विप्रेषणले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प नरहेकोमा निजी क्षेत्र जानकार छ ।

यसैगरी, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम पनि छ । महासङ्घले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विस्तारका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने निजी क्षेत्रको ले माग गरेको छ ।

खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टाअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्नुपर्नेछ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पिपिपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग बजेटमार्फत ठोस कदमको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनमा सहुलियत कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनलगायत विभिन्न विषयगत श्रेत्रमा सुधारक लागि सरकालाई सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै काम गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट सुुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुग्ने, लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेगरी आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्ना सदस्यहरुसँग बजेटका बारेमा सुझाव दिन परिपत्र नै गरेको थियो ।

प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर परिसङ्घले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावारसँग समेटिएका सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ । यस्तै, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्त, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैर कर, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सुझाव दिएको छ ।

परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउन आफूहरुले सुझाव दिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको बताउनुभयो । ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न पाउने प्रबन्ध गर्न परिसङ्घले सुझाव दिएको छ ।

उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध यिनै आधारमा प्राथमिकता निर्माण गरिएको दोहो¥याउँदै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “हाम्रो विश्वास छ, यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन् ।”